जर तुम्ही बचतीसाठी कोणतेही नवीन नियोजनेचा विचार करत असाल तर पोस्ट ऑफिसची विशेष बचत योजना तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. या योजनांद्वारे दरमहा चांगले उत्पन्नही तुम्हाला यामधून मिळते. या योजनांमध्ये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (NSC), पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट (POTD) आणि किसान विकास पत्र (KVP) यांचा देखील समावेश आहे. गुंतवणुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या योजनांबद्दल अशी सर्व माहिती येथून जाणून घ्या. (Post Office Great plan to double the money)

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (NSC)

नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (NSC) मधील गुंतवणुकीवर दरवर्षी 6.8 टक्के व्याज मिळू शकते. तसेच, व्याजाची गणना वार्षिक आधारावर केली जात असते. त्याच वेळी, गुंतवणुकीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच व्याजाची रक्कम देण्यात येते आणि या योजनेमध्ये किमान एक हजार रुपये गुंतवले जाऊ शकतात. योजनेत गुंतवणुकीसाठी कमाल मर्यादा नसते. पोस्ट ऑफिसच्या NSC योजनेंतर्गत एकूण गुंतवणुकीचा कालावधी हा 5 वर्षांचा असतो. इंडिया पोस्टनुसार, या योजनेंतर्गत खाते किमान 100 रुपयांमध्ये देखील उघडता येते.

पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉझिट (POTD) मध्ये गुंतवणूक कशी कराल,

बँकेप्रमाणे तुम्ही पोस्ट ऑफिसमध्येही एफडी भरू शकता. ही योजना टर्म डिपॉझिटच्या नावाने पोस्ट ऑफिसमध्ये उपलब्ध होते, ज्यामध्ये 1 वर्ष, 2 वर्षे, 3 वर्षे आणि 5 वर्षे पैसे जमा करता येतात, आणि त्याचा फायदा असा आहे की येथे एफडीवरील व्याजदर बँकेपेक्षा जास्त असते.

पोस्ट ऑफिस (Post Office) टाइम डिपॉझिट अंतर्गत, 5 वर्षांच्या ठेवींवर 6.7 टक्के वार्षिक व्याज देण्यात येते. कलम 80C अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ पाच वर्षांच्या मुदत ठेवीवर उपलब्ध असणार आहे. पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव खाते देखील रोख पैशांनी सहजपणे उघडता येते.

किसान विकास पत्र (KVP) म्हणजे काय?

तुम्हाला तुमची गुंतवणूक रक्कम दुप्पट करायची असेल, तर KVP हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. इतर लहान बचत योजनांच्या व्याजदरांचा संबंध आहे, सरकार दर तिमाहीत त्यांचा आढावा घेते. अशा प्रकारे गुंतवलेले पैसे कधी दुप्पट होतील हे व्याजदरांवर अवलंबून असते.

FY 2021 च्या पहिल्या तिमाहीत KVP साठी व्याज दर 6.9 टक्के निश्चित केला गेला आहे. येथे तुमची गुंतवणूक 124 महिन्यांत दुप्पट होते. जर तुम्ही एक लाख रुपये एकरकमी गुंतवले तर तुम्हाला मॅच्युरिटीवर 2 लाख रुपये मिळतात. या योजनेचा परिपक्वता कालावधी 124 महिने एवढा आहे. तर ही योजना आयकर कायदा 80C अंतर्गत येत नाही. त्यामुळे जो काही परतावा येईल, त्यावर कर आकाण्यात येणार आहे. मात्र, या योजनेत अंतर्गत टीडीएस कापला जात नाही.