Old Pension Scheme: जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने होत आहे. काही राज्यांनी ही योजना पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. केंद्राच्या वतीने लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात काही राज्यांनी त्यांच्या स्तरावर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना जारी केल्या असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु एनपीएसचे पैसे परत करण्याची तरतूद नाही.

भावी पिढीवर बोजा टाकणे हा मोठा गुन्हा आहे.

अर्थ राज्यमंत्री भगवंत कराड यांच्यानंतर आता भाजप नेते आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची राज्यांची घोषणा 'अनैतिक' असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, 'आज त्यांना (जुनी पेन्शन लागू करण्यात) कोणतीही अडचण येणार नाही, परंतु 2034 मध्ये त्यांची स्थिती श्रीलंकेसारखी होईल.' राज्यसभेत अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत भाग घेताना भाजप (BJP) खासदारांनी जुनी पेन्शन प्रणाली पुनर्स्थापित करण्याची घोषणा करणाऱ्या राज्यांना सांगितले की, 'त्यांच्याकडून आजचा भार भावी पिढीवर टाकणे हा 'मोठा गुन्हा' ठरेल.'

2004 मध्ये राज्यांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यात आले

ते पुढे म्हणाले की, "म्हणूनच मी तुम्हाला विनंती करतो की, जुन्या पेन्शन योजनेचे भूत जागे करु नका. हा मोठा धोका आहे.'' मोदी पुढे असेही म्हणाले की, 'माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग (Manmohan Singh) यांच्या कार्यकाळात या देशात जुन्या पेन्शन योजनेच्या जागी नवी पेन्शन योजना सुरु करण्यात आली होती, त्यावेळी सर्व राज्ये एका व्यासपीठावर होती.'