Modi Government on Old Pension Scheme: जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनेवरुन देशभरात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन प्रणाली पूर्ववत करण्यात आली आहे.

त्याचवेळी, बहुतेक राज्यांतील कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी करत आहेत. या बातम्यांच्या दरम्यान जुन्या पेन्शन योजनेबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत केंद्र सरकारची काय योजना आहे ती आधी समजून घेऊया...

अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक

सध्या पेन्शन योजनेबाबत सुरु असलेल्या चर्चेदरम्यान अर्थतज्ज्ञांच्या मतानुसार, जुनी पेन्शन योजना देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी (Economy) अत्यंत घातक ठरु शकते. याबाबत आरबीआयच्या माजी गव्हर्नरच्या वतीने इशाराही देण्यात आला आहे.

तर दुसरीकडे, जर आपण छत्तीसगड, झारखंड आणि राजस्थान या राज्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास, येथे वार्षिक पेन्शन दायित्व सुमारे 3 लाख कोटी रुपये आहे.

तुम्हाला OPS मध्ये जास्त पेन्शन मिळते

नवीन आणि जुन्या पेन्शन योजनेत मोठा फरक आहे, त्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी करत आहेत. OPS मध्ये सेवानिवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते.

त्याचवेळी, नवीन पेन्शन योजनेत, कर्मचार्‍यांच्या मूळ पगाराच्या 10 टक्के + डीए कापला जातो. जुन्या पेन्शन योजनेची विशेष बाब म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या (Employees) पगारातून एकही पैसा कापला जात नाही.

याशिवाय नवीन पेन्शनमध्ये 6 महिन्यांनंतर डीए मिळण्याची तरतूद नाही. याशिवाय जुन्या पेन्शनचे पेमेंट सरकारच्या तिजोरीतून केले जाते. त्याचवेळी, नवीन पेन्शनमध्ये निश्चित पेन्शनची कोणतीही हमी नाही.

पेन्शनच्या रकमेत मोठी तफावत

जुन्या पेन्शन योजनेबाबत बोलायचे झाल्यास, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतरही त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शन मिळते.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला आता 80,000 रुपये पगार मिळत असेल, तर निवृत्तीनंतर जुन्या पेन्शन योजनेनुसार त्याला सुमारे 35 ते 40 हजार रुपये पेन्शन मिळेल. याशिवाय, नवीन पेन्शनमध्ये या कर्मचाऱ्याला सुमारे 800 ते 1000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे.

या 4 राज्यांनी अंमलबजावणी केली आहे

याआधी छत्तीसगड सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकारने जुनी पेन्शन प्रणाली लागू केली आहे. यासोबतच हिमाचल सरकारनेही ही प्रणाली लागू केली आहे.

जुन्या पेन्शनचा लाभ कोणाला मिळणार?

अलीकडेच, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निमलष्करी दलांना (CAPF) जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्याचा निर्णय दिला आहे.

न्यायालयाने सांगितले की, हे एक सशस्त्र दल आहे, ज्यामुळे या लोकांना OPS चा लाभ मिळेल. ते या योजनेसाठी पात्र आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हजारो माजी सैनिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.