सामान्य नागरिकांना केंद्र सरकारकडून मोठी भेट मिळणार असल्याचे मागील काही दिवसांपासून सांगण्यात येत होते. जीएसटी बैठक यशस्वीरित्या पार पडली. जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लागणार नाही. कोरोना संबंधीत मेडिसीनवर आता कोणत्याही प्रकारचा जीएसटी आकारला जाणार नाही. त्याचबरोबर कॅन्सर संबंधित मेडिसीनवर 12 टक्क्यावरुन 5 टक्क्यापर्यंत दरम्यान राहणार आहे. त्याचबरोबर दिव्यांगसंबंधी वाहनांवर आता 5 टक्के जीएसटी करण्यात आला आहे. मालगाडी परमिट फी वर जीएसटी लागणार नाही. 75 टक्के खर्च असलेल्या सरकारी ट्रेनिंग कार्यक्रमांवर जीएसटी लागणार नाही. नवीकरणीय उर्जेवर 12 टक्के जीएसटी यापुढे लागणार.

पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या कक्षेतर्गंत आणण्याची ही वेळ नाही. आज पार पडलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीमध्ये पेट्रोलियम पदार्थाबाबत चर्चा झाली परंतु परिषदेतील सदस्यांनी पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेमध्ये आणण्यास सहमती दिली नाही. 2021-22 पर्यंत दिलेल्या कर्जावरील कंपेसेशन सेस मार्च 2026 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेमध्ये आणणे कठीण असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

जीएसटी कौन्सिलची बैठक (GST Council Meeting) उत्तर प्रदेशच्या लखनौमध्ये (Lucknow) आज पार पडली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलसह (Petrol-Diesel) चार डझनहून अधिक वस्तूंवरील कर (TAX) दराचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीत 11 कोविड (COVID-19) औषधांवरील कर सवलत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही घेतला जाऊ शकतो. जीएसटी कौन्सिलची ही 45 वी बैठक पार पडली. पण या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या (Petrol-Diesel in GST Slabs) कक्षेत येईल.

पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा मुद्दा परिषदेच्या बैठकीत सर्वात मोठा मुद्दा आहे. खाद्य डिलिव्हरी एजंट झोमॅटो आणि स्विगी यांना रेस्टॉरंट मानण्याच्या आणि त्यांच्या डिलिव्हरीवर 5% जीएसटी लावण्याच्या प्रस्तावावरही परिषद विचार करणार आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या ट्विटनुसार, निर्मला सीतारामन जीएसटी कौन्सिलच्या 45 व्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सकाळी 11 वाजता लखनौमध्ये असतील. या बैठकीला राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री आणि केंद्र सरकार आणि राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहतील, त्याशिवाय अर्थ राज्यमंत्री श्री पंकज चौधरी देखील या बैठकीत असणार आहेत.

सूत्रांनी सांगितले की, या बैठकीत कोविड 19 शी संबंधित अत्यावश्यक साहित्यावर शुल्कात सवलत देण्याची अंतिम मुदत वाढवली जाऊ शकते. सध्या देशात वाहनांच्या इंधनाचे दर विक्रमी उच्चांकावर आहेत. सध्या, पेट्रोल, डिझेलच्या उत्पादन खर्चावर राज्यांकडून व्हॅट आकारला जात नाही, परंतु त्यापूर्वी केंद्र त्यांच्या उत्पादनावर उत्पादन शुल्क आकारते, त्यानंतर राज्ये त्यावर व्हॅट गोळा करतात.

केरळ उच्च न्यायालयाने जूनमध्ये एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान जीएसटी परिषदेला पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने कौन्सिलला तसे करण्यास सांगितले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अशा स्थितीत परिषदेच्या बैठकीत यावर विचार केला जाऊ शकतो.1 जुलै 2017 पासून देशात जीएसटी प्रणाली लागू करण्यात आली होती . उत्पादन शुल्क आणि राज्य कर्तव्ये यांसारखे केंद्रीय कर जीएसटीमध्ये समाविष्ट केले गेले. पण पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ, नैसर्गिक वायू आणि कच्चे तेल जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले. याचे कारण हे आहे की केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांना या उत्पादनांवरील करातून मोठा महसूल मिळतो.