New Rules Of Property Transfer In Uttar Pradesh:

उत्तर प्रदेशच्या नागरिकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. यूपी प्रॉपर्टी ट्रान्सफर कायद्यातून योगी सरकारने जनतेला मोठी भेट दिली आहे.

मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाने केवळ रक्ताच्या नातेवाईकांच्या नावावर अधिग्रहित स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर 5,000 रुपये मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरण्याची अधिसूचना जारी केली आहे.

विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे सांगण्यात आले आहे की, 18 जून 2022 पासून हा नियम राज्यभर लागू झाला आहे. ही योजना पुढील ६ महिन्यांसाठी लागू राहणार आहे.

यापूर्वी शहरातील मालमत्तांच्या किमतीच्या 5 टक्के आणि राज्याच्या इतर भागातील मालमत्तांच्या किमतीच्या 7 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते.

प्रधान सचिव लीना जोहरी यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेत ही माहिती देण्यात आली आहे. यानुसार, असे गिफ्ट डीड, (Gift Deed) ज्या अंतर्गत दाता कुटुंबातील मुलगा, मुलगी, वडील, आई, पती, पत्नी, सून अशा स्थावर मालमत्ता हस्तांतरित करतो. सख्खा भाऊ (भावाचा मृत्यू झाल्यास त्याची पत्नी), सख्खी बहीण, जावई, मुलगा/मुलगी/मुलगी यांना पॉपर्टी गिफ्ट केल्यास कमाल मुद्रांक शुल्क 5,000 रुपये असेल.

या मालमत्तांचा समावेश

अधिसूचनेमध्ये एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला भेट दिलेल्या निवासी किंवा कृषी मालमत्तांचाच समावेश होतो. हे कोणत्याही फर्म, कंपनी, ट्रस्ट किंवा संस्थेच्या देणगीदारासाठी लागू होणार नाही. गिफ्ट मिळालेली मालमत्ता पाच वर्षांपर्यांत पुढे कोणालाही गिफ्ट करता येणार नाही.

मुदतवाढ

मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाचे सहाय्यक महानिरीक्षक बीएस वर्मा यांच्या मते, सरकारने ही योजना जून 2022 मध्ये 6 महिन्यांसाठी सुरू केली होती. “योजना डिसेंबर २०२२ मध्ये संपणार होती.

मात्र यावेळी ही अधिसूचना पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेकांना मदत होईल. जे कुटुंबातील सदस्यांना मालमत्ता हस्तांतरित करू किंवा भेट देऊ इच्छितात.

पूर्वी 1 कोटी रुपयांच्या फ्लॅट किंवा मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्क 5 लाख रुपये असायचे, परंतु आता ते केवळ 5,000 रुपयांवर आले आहे.

अनुदानाचा निर्णय

मुद्रांक आणि नोंदणीचे सहायक महानिरीक्षक बीएस वर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नोएडा आणि ग्रेटर नोएडामधील हजारो फ्लॅटची नोंदणी वेगाने करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात लखनऊमध्ये बैठक झाली.

फ्लॅट्सची नोंदणी सुलभ करण्यासाठी प्राधिकरणांनी प्रलंबित थकबाकीवर विकासकांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाला अद्याप याबाबत कोणताही अधिकृत आदेश प्राप्त झालेला नाही.