केंद्र सरकारने (Central Government) राष्ट्रीय पेन्शन योजनेंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा (Old Pension Yojana) लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि पेन्शन आणि पीएमओ मंत्रालयातील राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) यांच्या मते, या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. याचा फायदा त्या कर्मचाऱ्यांना होईल ज्यांच्या जाहिराती 01/01/2004 पूर्वी प्रकाशित झाल्या होत्या आणि त्यांचे निकाल 31.12.2003 नंतर आले किंवा 31/12/2003 नंतर नेमणुका झाल्या. या कर्मचाऱ्यांना OPS निवडण्याचा पर्याय दिला जाईल. (New pensioners can also get a chance to take old pension)

दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) एक रिट दाखल करण्यात आली होती. यावर, 28 जानेवारी 2020 रोजी न्यायालयाने रिट याचिका स्वीकारली. फेब्रुवारी 2004 मध्ये पूर्ण झालेल्या निवड प्रक्रियेनुसार काही कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या देण्यात आल्या होत्या, असे न्यायालयाने म्हटले होते. या आधारावर सरकारने त्यांना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीचा लाभ दिला. पण कोर्ट हे मान्य करत नाही. मे 2003 मध्ये जाहिरात आली आणि फेब्रुवारी 2004 मध्ये निवड प्रक्रिया संपली तेव्हा कर्मचारी जबाबदार नाही. हा विलंब सरकारच्या बाजूने होता. यानंतर, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 अंतर्गत जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश दिले.

जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की हा निर्णय वित्त मंत्रालय (आर्थिक व्यवहार विभाग) दिनांक 22.12.2003 च्या जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार नव्हता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल करण्यात आली. पण न्यायालयाने 04.02.2021 रोजी ते फेटाळले.

NPS कधी आला?

जितेंद्र सिंह यांनी माहिती दिली की, अर्थ मंत्रालयाने 22 डिसेंबर 2003 च्या अधिसूचनेवर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) सुरू केली होती. 1 जानेवारी 2004 पासून केंद्र सरकारच्या सेवेत सर्व नवीन नेमणुका (सशस्त्र सेना वगळता) राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अनिवार्य आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. यासह, असे सरकारी नोकर ज्यांना 31.12.2003 रोजी घोषित केलेल्या निकालांमध्ये 01.01.2004 पूर्वी उद्भवलेल्या रिक्त पदांवर आणि 01.01.2004 रोजी किंवा नंतर सेवेत पोस्टिंगसाठी यशस्वी घोषित करण्यात आले होते त्यांना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत समाविष्ट केले जाऊ शकते. केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, 1972 अंतर्गत समाविष्ट होण्यासाठी एकवेळ पर्याय दिला.