मोदी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारचे आर्थिक स्वास्थ राखण्यासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. सरकारने युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) लॉन्च केली. ही सुधारणा केवळ निवृत्तीवेतनधारकांसाठी सुरक्षाच प्रदान करत नाही तर सहकारी संघराज्यवादाला देखील मजबूत करते. सरकारने दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

दरम्यान, सरकारी नोकरीतील करिअरच्या स्थिरतेशिवाय पेन्शन हे नेहमीच आकर्षण राहिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA मंत्रिमंडळाने गेल्या शनिवारी एक मोठा निर्णय घेतला आणि युनिफाइड पेन्शन योजनेला (UPS) मंजुरी दिली. केंद्राच्या या घोषणेचा लाभ 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी तिजोरीवर वार्षिक 6,250 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, निवृत्तीनंतर ही केवळ पेन्शन योजना नाही तर ती भारतीय राज्य आणि तेथील लोकांच्या समृद्ध भविष्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. देशातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाचा दुवा ठरेल.

UPS मध्ये काय खास आहे?

केंद्राच्या UPS पेन्शन योजनेंतर्गत, कर्मचाऱ्याच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम निवृत्तीनंतर दिली जाईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना किमान 25 वर्षे सेवा करावी लागेल. या निश्चित पेन्शनमध्ये वेळोवेळी महागाई रिलीफ (DR) चा लाभ देखील जोडला जाईल. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला दिली जाईल, तर जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने केवळ 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा केली असेल, तर त्याला किमान 10,000 रुपये पेन्शन दिली जाईल अशी तरतूद देखील आहे. UPS अंतर्गत, ग्रॅच्युइटी व्यतिरिक्त सेवानिवृत्तीवर एकरकमी रक्कम देखील दिली जाईल, ज्याची गणना कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्येक 6 महिन्यांच्या सेवेसाठी मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या एक दशांश म्हणून केली जाईल. ग्रॅच्युइटीची रक्कम OPS पेक्षा कमी असू शकते.

NPS कर्मचाऱ्यांसाठी देखील UPS पर्याय

मोदी सरकारने यूपीएस अंतर्गत नवीन पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय दिला. याचा अर्थ, NPS योजनेत समाविष्ट असलेले कर्मचारी त्यांच्या निवृत्तीनंतर नवीन योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 31 मार्च 2025 पर्यंत निवृत्त होणारे कर्मचारी देखील UPS निवडण्यास पात्र असतील आणि NPS अंतर्गत निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही थकबाकीचा लाभ मिळेल.

दुसरीकडे, युनिफाइड पेन्शन योजना मोदी सरकारसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. जुनी पेन्शन योजना (OPS), ज्याचा काँग्रेस पक्ष समर्थन करत होता, त्यापेक्षा UPS ची रचना वेगळी आहे. भूतकाळात राज्य सरकारांना झालेल्या आर्थिक संकटांना टाळण्यासाठी युनिफाइड पेन्शन योजना आणण्यात आली आहे. विविध राज्य सरकारांनी लागू केलेल्या OPS मुळे अखेरीस आर्थिक दिवाळखोरी झाली आणि राज्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला.