Old Pension Scheme: '...2030 पर्यंत देश दिवाळखोर होईल', निवडणुकीपूर्वी या भाजप नेत्याचा मोठा खुलासा

Pension Scheme: आजकाल जुन्या पेन्शन योजनेबाबत बरीच चर्चा होत आहे. यातच आता हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे.

हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी एका 'व्हॉट्सअ‍ॅप' मेसेजचा हवाला देत जुन्या पेन्शन योजनेच्या (ओपीएस) कमतरतांबद्दल सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, "काल मला व्हॉट्सअ‍ॅपवर एक मेसेज आला, ज्यामध्ये केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू केल्यास 2030 पर्यंत देश दिवाळखोर होईल."

पेन्शन

सीएम खट्टर म्हणाले की, 2006 मध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग (Manmohan Singh) यांनीही जुन्या पेन्शन योजनेला विरोध केला होता. खट्टर पुढे म्हणाले की, "मनमोहन सिंग हे महान अर्थतज्ज्ञ आहेत, त्यांनी 2006 मध्ये सांगितले होते की, जुन्या पेन्शन योजनेचा दृष्टीकोन अदूरदर्शी आहे."

अलीकडेच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काही राज्यांद्वारे जुनी पेन्शन योजना मागे घेण्याबाबत सावधगिरी बाळगली आहे, असे म्हटले आहे की, यामुळे मोठा धोका निर्माण होईल. येत्या काही वर्षांत मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.

कर्मचार्‍यांसाठी OPS पुन्हा सुरु करण्याच्या निर्णयाबद्दल कळवले

त्याचवेळी, राजस्थान (Rajasthan), छत्तीसगड आणि झारखंडच्या सरकारांनी केंद्र सरकार आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांना त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी OPS पुन्हा सुरु करण्याच्या निर्णयाबद्दल कळवले होते.

पंजाब सरकारने 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी OPS लागू करण्याबाबत अधिसूचनाही जारी केली होती, जे सध्या NPS अंतर्गत समाविष्ट आहेत.

राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली

2004 मध्ये, केंद्र सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेची जागा नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) ने घेतली. जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळते. या अंतर्गत, कर्मचार्‍याला शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या 50% पेन्शन म्हणून पात्र आहे.

तथापि, पेन्शनची रक्कम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत अंशदायी आहे, जी 2004 पासून लागू आहे. त्यामुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येईल, असे सांगत अनेक अर्थतज्ज्ञांनी ओपीएसमध्ये परतण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

महसूल खर्च

त्याचवेळी, 2022-23 साठी आरबीआयच्या अहवालात असे नमूद केले आहे की, राज्यांनी महसुली खर्चात वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे, जे मुख्यत्वे पेन्शन आणि प्रशासकीय सेवांसारख्या विकासात्मक खर्चामुळे आहे.

RBI अहवालात नमूद केले आहे की, वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य आणि नैसर्गिक आपत्तींसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी करण्यात आली आहे, तर घरांच्या खर्चात वाढ करण्यात आली आहे.