सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करत केंद्र सरकारने युनिफाइड पेन्शन स्कीमला (UPS) मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शनिवारी ही माहिती दिली. या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन दिली जाईल.
दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची नवीन पेन्शन योजने (NPS) त सुधारणा करण्याची मागणी दीर्घकाळापासूनची होती. आता ही मागणी पूर्ण करत सरकारने युनिफाइड पेन्शन योजना जाहीर केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माध्यमांना सांगितले की, ''सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून एनपीएसमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली जात होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिल 2023 मध्ये टीव्ही सोमनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली यावर विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. JCM (जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मेकॅनिझम) सोबत विस्तृत सल्लामसलत आणि चर्चेनंतर समितीने युनिफाइड पेन्शन स्कीमची शिफारस केली होती. आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली.''
युनिफाइड पेन्शन स्कीम म्हणजेच एकात्मिक पेन्शन योजना ही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन पेन्शन योजना आहे. याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन दिली जाईल. ही रक्कम निवृत्तीपूर्वीच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50% असेल.
25 वर्षांच्या सेवेनंतर कर्मचाऱ्यांना ही पेन्शन मिळण्याचा अधिकार असेल. त्याचवेळी, जर एखाद्या पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला तोपर्यंत मिळणाऱ्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळेल. याशिवाय, जर कर्मचाऱ्याची सेवा 25 वर्षांपेक्षा कमी आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर त्याला दरमहा 10 हजार रुपये पेन्शन मिळेल.
अश्विनी वैष्णव पुढे सांगितले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेत (एनपीएस) राहण्याचा किंवा युनिफाइड पेन्शन योजनेत (यूपीएस) सामील होण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल. 2004 पासून NPS अंतर्गत सेवानिवृत्त झालेल्या सर्वांना ही लागू होईल असेही ते म्हणाले.
नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार असली तरी, NPS च्या स्थापनेपासून जे लोक सेवानिवृत्त झाले आहेत आणि जे 31 मार्च 2025 पर्यंत निवृत्त झाले आहेत ते देखील UPS च्या या सर्व लाभांसाठी पात्र असतील. त्यांनी काढलेल्या पैशांची जुळवाजुळव केल्यानंतर त्यांना परत थकबाकी मिळेल.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना UPS मध्ये महागाई निर्देशांकाचाही लाभ मिळेल. त्याचवेळी, सेवानिवृत्तीवरील ग्रॅच्युइटी व्यतिरिक्त, जमा केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त, मासिक पगाराचा एक दशांश (पगार + DA) प्रत्येक सहा महिन्यांच्या सेवेसाठीच्या रकमेत जोडला जाईल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या किमान 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल. याशिवाय, पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला मृत्यूच्या वेळी मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळेल.
युनिफाइड पेन्शन योजनेंतर्गत 10 वर्षांच्या सेवेनंतर कोणी नोकरी सोडल्यास त्याला दहा हजार रुपये पेन्शन मिळेल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना आणि युनिफाइड पेन्शन योजना यापैकी एक निवडण्याचा पर्यायही मिळेल. या नव्या पेन्शन योजनेचा पहिला स्तंभ म्हणजे निवृत्तीनंतरची 50 टक्के पेन्शन. तर दुसरा आधारस्तंभ कुटुंबाला मिळणारी पेन्शन आहे. वैष्णव यांनी पुढे सांगितले की, केंद्र सरकारच्या युनिफाइड पेन्शन योजनेचा (यूपीएस) सुमारे 23 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना 2004 मध्ये रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर नवीन पेन्शन योजना यावर्षी लागू करण्यात आली होती. नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील 10 टक्के रक्कम पेन्शन योगदानासाठी कापली जात होती. त्याचवेळी, 14 टक्के योगदान सरकारकडून प्राप्त होते. नवीन पेन्शन योजनेत ग्रॅच्युइटीचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता. सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शनची रक्कम पूर्वनिर्धारित नसून ती बाजारातील चढउतारांवर अवलंबून असते.
ॲन्युइटी हा एक इंशोरन्स प्रोडक्ट एक आहे, ज्यामध्ये एकरकमी गुंतवणूक करावी लागते आणि तुम्ही ती दर महिन्याला, दर 3 महिन्यांनी किंवा वर्षभर काढू शकता. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या मृत्यूपर्यंत नियमित उत्पन्न मिळते. तर, जर तो मरण पावला, तर संपूर्ण पैसे नॉमिनीला मिळतात.
नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 10 टक्के म्हणजे बेसिक आणि डीए कापला जातो, तर जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शनच्या पगारातून कोणतीही कपात केली जात नाही.
एनपीएसमध्ये सामान्य भविष्य निर्वाह निधीची सुविधा जोडलेली नाही, तर जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये सामान्य भविष्य निर्वाह निधीची सुविधा आहे. नवीन पेन्शन योजनेत 6 महिन्यांनंतर मिळणारा महागाई भत्ता लागू नाही, तर जुन्या पेन्शन योजनेत तो लागू आहे.
एकीकडे शेअर बाजारावर आधारित NPS मध्ये निवृत्तीनंतर मिळालेल्या पैशावर कर भरावा लागतो. तर दुसरीकडे, जुन्या पेन्शन योजनेत निवृत्तीनंतर जीपीएफवरील व्याजावर कोणताही इन्कम टॅक्स नाही.
जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत व्हावी यासाठी अनेक दिवसांपासून देशातील लोक आंदोलन करत होते. त्याचवेळी, तज्ञांच्या मते, जुन्या योजनेच्या तुलनेत नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना खूपच कमी लाभ मिळतात, त्यामुळे त्यांचे भविष्य सुरक्षित नाही. या गोंधळात केंद्र सरकारने यूपीएस म्हणजेच युनिफाइड पेन्शन योजना सुरु केली आहे. माहितीनुसार, ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून देशभरात लागू होणार आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.