Montek singh Ahluwalia: अलीकडेच, पंजाब सरकारने राज्य कर्मचार्‍यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यानंतर, नियोजन आयोगाचे (आता NITI आयोग) माजी उपाध्यक्ष माँटेक सिंग अहलुवालिया यांचे एक मोठे विधान समोर आले आहे. मॉन्टेक सिंग अहलुवालिया म्हणाले की, 'जुनी पेन्शन योजना (OPS) परत आणली तर ती सरकारची सर्वात मोठी 'रेवडी' ठरेल.'

वित्तीय तूट कमी करण्याची चर्चा

एका आर्थिक संशोधन संस्थेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना अहलुवालिया म्हणाले की, 'प्रत्येकजण देशाची वित्तीय तूट कमी करण्याबाबत बोलतो. पण निश्चित खर्चातून सुटका करण्याचे उपाय कोणालाच सुचत नाहीत.' ते पुढे म्हणाले की, 'पीएम मोदींनी रेवडी (मोफत भेट) बद्दल योग्य गोष्ट बोलली आहे. ते म्हणाले, 'जुनी पेन्शन योजना परत आणणे ही आजवरची सर्वात मोठी रेवडी आहे.'

1 एप्रिल 2004 पासून पेन्शन बंद करण्यात आली

जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत संपूर्ण पेन्शनची रक्कम सरकारने दिली होती. परंतु 1 एप्रिल 2004 पासून ती बंद करण्यात आली. नवीन योजनेनुसार, कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 10 टक्के पेन्शनमध्ये योगदान देतात, तर राज्य सरकारचे योगदान 14 टक्के आहे. पंजाब सरकारने नुकतीच जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे.

दुसरीकडे, अहलुवालिया यांच्या वक्तव्याचा संबंध आम आदमी पार्टी (आप) सारख्या पक्षांशी जोडला जाऊ शकतो, ज्यांनी पंजाब (Punjab) आणि गुजरात सारख्या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोफत वीज आणि पाणी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. अहलुवालिया म्हणाले की, 'भारतीय अर्थव्यवस्थेला आठ टक्के दराने वाढ होण्याची गरज आहे. मात्र अमेरिका (America) किंवा युरोपमध्ये मंदी आहे की नाही यावर लक्ष केंद्रित करणे थांबवले पाहिजे.'