APM Incentive Scheme PNG Gas Connection: मिडिल ईस्ट मधील वाढता तणाव आणि एलपीजी सिलिंडरच्या संभाव्य टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने ग्राहकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक पाऊल उचलले. सिलिंडर रिफिल करण्यासाठी लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा आणि ऐनवेळी होणारी गॅसची टंचाई यापासून नागरिकांची कायमची सुटका करण्यासाठी सरकारचे पूर्ण लक्ष आता थेट घरोघरी पाईपद्वारे गॅस पोहोचवण्यावर केंद्रित झाले. यासाठी केंद्र सरकारने 'APM इंसेंटिव्ह स्कीम' नावाने एक विशेष योजना सुरु केली.

या नवीन धोरणानुसार, ज्या सिटी गॅस वितरक कंपन्या दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त नवीन पीएनजी कनेक्शन्स देतील, त्यांना प्रत्येक नवीन बिलिंग कनेक्शनमागे 200 एससीएम कमी किमतीचा घरगुती एपीएम गॅस अतिरिक्त प्रमाणात वाटप केला जाईल. यामुळे गॅस कंपन्यांचा उत्पादन आणि वितरण खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून, ग्राहकांना नवीन कनेक्शन देण्याच्या कामाला कमालीचा वेग मिळेल.

स्वस्त एपीएम गॅस उपलब्ध झाल्यामुळे कंपन्यांचा भांडवली खर्च वसूल होण्याचा कालावधी थेट 10 वर्षांवरुन अवघ्या 3 वर्षांवर येणार आहे. परिणामी, आता गॅस कंपन्या कोणत्याही शहरात किंवा भागात नेटवर्क विस्तारण्यासाठी आणि जोडण्या देण्यासाठी दिरंगाई करणार नाहीत.

इतकेच नाही तर, नवीन कनेक्शन मिळवण्यासाठी ग्राहकांना वेगवेगळ्या सरकारी किंवा खासगी दफ्तरांचे चक्कर मारण्याच्या त्रासातूनही आता मुक्ती मिळणार आहे. यासाठी सरकार एक एकीकृत पीएनजी रजिस्ट्रेशन पोर्टल सुरु करत आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिक घरात बसल्याच नवीन गॅस कनेक्शनसाठी ऑनलाइन अर्ज करु शकतील आणि आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती देखील ट्रॅक करु शकतील. एलपीजीच्या तुलनेत पीएनजी (PNG) गॅस अत्यंत सुरक्षित आणि खिशाला परवडणारा ठरतो. 24 तास सलग पुरवठा मिळत असल्याने सिलिंडर संपण्याची किंवा ऐन सणासुदीच्या काळात स्वयंपाकघराचे बजेट कोलमडण्याची भीती आता पूर्णपणे संपणार आहे.