सरकारने ट्विटर (Twitter) या सोशल मीडिया साइटला नोटीस बजावली आहे. 4 जुलैपर्यंत मायक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटरने जुन्या विनंतीवर कोणतीही कारवाई न केल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे सरकारने म्हटले आहे. ट्विटरला कारवाई करण्यासाठी 4 जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आल्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटले आहे. ही नोटीस सरकारने (Government) 27 जून रोजी ट्विटरला पाठवली होती, परंतु सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून कोणतेही उत्तर आले नाही. तेव्हा ही शेवटची ताकीद म्हणत, कारवाई न झाल्यास ट्विटरवर कारवाई केली जाईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.

पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, जर ट्विटरने कोणतीही कारवाई केली नाही तर त्याचा मध्यवर्ती दर्जा संपुष्टात येईल. असे झाल्यानंतर सोशल मीडिया साइटवर येणाऱ्या सर्व कमेंट्ससाठी ट्विटर जबाबदार असेल. सरकार आणि ट्विटर यांच्यात असा वाद होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. सरकारच्या आदेशानुसार 26 जून रोजी ट्विटरने 80 लिंक, ट्विट आणि अकाउंटवर कारवाई केली. सरकारने गेल्या वर्षी 2021 मध्ये या खात्यांवर कारवाई करण्यास सांगितले होते.

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्विटरला याआधी अनेक वेळा कारवाई करण्यास सांगण्यात आले होते, परंतु सोशल मीडिया साइट्सकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. हे पाहता ट्विटरला अंतिम इशारा देण्यात आला आहे, त्यानुसार 4 जुलैपर्यंत कारवाई न केल्यास मायक्रो ब्लॉगिंग साइटचा मध्यवर्ती दर्जा गमावला जाईल. यानंतर ट्विटरवर आलेल्या कोणत्याही कमेंटसाठी कंपनी जबाबदार असेल.

जानेवारी 2012 ते जून 2021 पर्यंत ट्विटरला सरकारकडून 17 हजारांहून अधिक वेळा विनंती करण्यात आली होती. आतापर्यंत, सरकारने दिलेल्या या विनंत्यांपैकी केवळ 12.2% विनंतीवर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. सरकारने केलेल्या विनंतीवर आतापर्यंत केवळ 1600 खाती आणि 3800 ट्विटवर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. ट्विटरच्या सेवा टर्मनुसार, एकूण 6300 पोस्टवर ही कारवाई करण्यात आली.

आयटी कायद्यांतर्गत विनंती पाठवली

सरकारने पाठवलेल्या सर्व विनंत्या IT कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत होत्या. या कायद्यांतर्गत केंद्र सरकार किंवा कोणताही अधिकारी भारताच्या अखंडतेच्या, सार्वभौमत्वाच्या, राज्याच्या सुरक्षिततेला, परकीय राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या विरोधात काम करत असेल तर ती माहिती थांबवण्याची मागणी केली जाऊ शकते.