7th Pay Commission Latest Upate: केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात डीएमध्ये वाढ केल्यानंतर अनेक राज्य सरकारांनीही आपल्या कर्मचाऱ्यांना खूशखबर दिली आहे.

तत्पूर्वी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला.

यानंतर कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन सुरु केले. या आंदोलनाला 100 दिवस पूर्ण झाल्याबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त मंचाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या निवासस्थानाजवळ मोठी रॅली काढली.

कोलकात्याच्या रस्त्यावर निदर्शने केली

यावेळी, कर्मचाऱ्यांनी कोलकात्याच्या रस्त्यावर निदर्शनेही केली. कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्य कर्मचाऱ्यांना मोर्चा काढण्याची परवानगी दिली.

राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करणारे कर्मचारी बॅनर घेऊन रस्त्यावर उतरले. यावेळी त्यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याची आणि महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी केली. पश्चिम बंगालमधील (West Bengal) सरकारी कर्मचारी बऱ्याच दिवसांपासून डीए वाढवण्याची मागणी करत आहेत.

पगाराच्या 6% DA वाढ

ममता बॅनर्जी यांनी आदल्या दिवशी आंदोलक कर्मचार्‍यांना दिलेल्या सडेतोड उत्तरात सांगितले होते की, सरकार जेवढा महागाई भत्ता वाढवू शकत होते तेवढा वाढवला आहे.

आता दुसरी ऑफर देण्याची सरकारची क्षमता नाही. महागाई भत्त्यात वाढ करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा एक मोठा गट निदर्शने करत आहे.

अलीकडेच अर्थ राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली होती. पश्चिम बंगालमध्ये डीए मूळ वेतनाच्या सहा टक्के आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत विरोधी पक्ष

राज्य सरकारकडून दिला जाणारा डीए हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या (Employees) तुलनेत खूपच कमी असल्याचे आंदोलक कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने 42 टक्के महागाई भत्ता मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. राज्यातील विरोधी पक्ष आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

दुसरीकडे, ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार राज्य सरकारच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा वेगळा असतो.

त्या पुढे म्हणाल्या की, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रसंगी सुट्टी मिळते. पश्चिम बंगाल हे असे राज्य आहे, जे अजूनही निवृत्तीवेतन देते. यावर सरकार 20 हजार कोटी रुपये खर्च करते.