Farmers Welfare Schemes: केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवण्यात येत आहेत. आता मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

मध्य प्रदेश सरकारच्या नव्या घोषणेचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. वास्तविक, मध्य प्रदेश सरकारने कर्जाची परतफेड करण्यात चूक केलेल्या 11.9 लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्यासाठी 2,123 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

शेतकरी

मंगळवारी झालेल्या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

ज्या शेतकऱ्यांच्या (Farmer) कर्जाची रक्कम आणि व्याज एकत्रितपणे दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेत सामावून घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी गेल्या वर्षी जाहीर केले होते की, मागील काँग्रेस सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्जावरील व्याज राज्य सरकार बँकांमध्ये जमा करेल.

कर्जावरील व्याज

अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी सहकारी बँका (Bank) आणि संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना व्याज देण्यासाठी 2,123 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

ते म्हणाले की, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी थकबाकीदार शेतकऱ्यांना अर्ज करावा लागेल आणि सहकारी संस्थांना अशा व्यक्तींची यादी पोर्टलवर जारी करावी लागेल.

कृषी कर्ज

यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीमुळे अनेक शेतकरी कृषी कर्जाची परतफेड करु शकले नाहीत, असा आरोप मुख्यमंत्री चौहान यांनी केला होता.

शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन काँग्रेसने पूर्ण केले नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही, असा आरोप त्यांनी केला होता.

दुसरीकडे, काँग्रेसने दावा केला आहे की, त्यांच्या सरकारच्या काळात राज्यातील सुमारे 24 लाख शेतकऱ्यांना कृषी कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला आहे.