LIC IPO बाबत मोठी बातमी समोर येत आहे. सरकारच्या निर्गुंतवणूक विभागाचे सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी IRFC, Mazagon Dock आणि Railtel या तीन सरकारी कंपन्यांचे IPO गेल्या वर्षी आले होते. आणि LICचा आयपीओ यावर्षी येणार असल्याची माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत म्हणजेच जानेवारी ते मार्च 2022 मध्ये एलआयसीचा आयपीओ आणण्याची तयारी सुरू असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले आहे. (LIC IPO will list in March 2022 in market)

अलीकडेच अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही अशेच काहीसे संकेत दिले होते. सरकार येत्या मार्चपर्यंत भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा IPO आणण्यावर भर देत आहे. यात कोणताही विलंब राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे होणार नाही. ब्लूमबर्गशी झालेल्या संभाषणात सीतारामन यांनी ते पूर्ण करण्यासाठी आग्रही असल्याचे देखील सांगितले होते.

यावेळी बोलताना अर्थमंत्र्यांनी LIC IPO साठी लागणाऱ्या विलंबाबाबतही स्पष्टीकरण दिलं होत,आम्हाला हे सारं वेळेतचं करायचंआहे मात्र ही सारी प्रक्रिया नेमकी कशी करायची हा मोठा प्रश्न आहे असे सांगतानाच निर्मला सीतारामन यांनी एलआयसीसारख्या मोठ्या कंपन्यांसाठी वार्षिक आधारावर अंतर्गत मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. 65 वर्षे जुन्या विमा कंपनीचे अद्याप मूल्यच ठरलेले नाही, त्यामुळे या प्रक्रियेला वेळ लागणार असल्याचे देखील स्पष्ट केले होते.

एलआयसी आयपीओसाठी , सरकारने अलीकडेच 1956 च्या एलआयसी कायद्यात मोठी सुधारणा केली होती. या सुधारणेनंतर आता लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन कंपनी अॅक्ट अंतर्गत LIC एखाद्या खाजगी कंपनीप्रमाणे चालवली जाईल. त्याचबरोबर एलआयसीला आता दर तीन महिन्यांनी त्याची ताळेबंद तयार करून त्याची माहिती जनतेला द्यावी लागणार आहे.

याशिवाय बाजार नियामक सेबीनेदेखील LIC च्या IPO बाबत काही नियम बदलले आहेत. नवीन नियमानुसार, ज्या कंपनीची मार्केट कॅप 1 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे, ती आता एकूण मूल्याच्या 5 टक्के आयपीओच्या स्वरूपात शेअर्स आणू शकते. लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनने एसबीआयचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि एसबीआय लाइफ इन्शुरन्सचे माजी एमडी आणि सीईओ अरिजीत बसू यांची आयपीओ सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात अली आहे.

एलआयसी आयपीओ हे सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असून सरकारला आता पैशाची गरज आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरणाचे 1.75 लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले आहे. आतापर्यंत यात फक्त 8368 कोटी रुपये आले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार LIC IPO कडून मोठ्या निधीची अपेक्षा करत आहे.