Open Market Sales Scheme: केंद्र सरकारने नुकतीच ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) अंतर्गत केंद्रीय पूलमधून राज्य सरकारांना तांदूळ आणि गहू विक्री बंद केली होती. सरकारच्या या पावलानंतर गरिबांना मोफत धान्य देणाऱ्या कर्नाटकसह अनेक राज्यांवर त्याचा थेट परिणाम झाला.
हा निर्णय घेतल्यानंतर जवळपास तीन आठवड्यांनंतर, कर्नाटक, तामिळनाडू, झारखंड आणि राजस्थान यांनी केंद्राकडे राज्य कल्याण योजनांसाठी खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत (OMSS) राखीव साठ्यातून धान्याची मागणी केली आहे.
कर्नाटकचे खाद्य मंत्री केएच मुनियप्पा यांनी याबाबत माहिती दिली. राजधानी दिल्लीत आयोजित राज्यांच्या खाद्य मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेत विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या चार राज्यांनी ही मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
13 जून रोजी, वाढत्या महागाईचा (Inflation) दबाव आणि मान्सूनच्या चिंतेमुळे केंद्राने OMSS अंतर्गत राज्य सरकारांना राखीव ठेवीतून तांदूळ आणि गव्हाची विक्री थांबवली होती. ही सुविधा सरकारने पुन्हा सुरु केल्यास जनतेला मोफत रेशन देणे सोपे होईल.
माध्यमांशी बोलताना मुनियप्पा म्हणाले की, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत हक्काव्यतिरिक्त 5 किलो अतिरिक्त तांदूळ देण्याचे निवडणूक आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने OMSS अंतर्गत तांदूळ देण्याची विनंती केली आहे.
मुनियप्पा म्हणाले की, ही मागणी केवळ कर्नाटक सरकारनेच नाही तर तामिळनाडू, राजस्थान आणि झारखंडच्या (Jharkhand) सरकारांनीही केली आहे. 35 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश (UTs) मधील सुमारे 17 खाद्य मंत्री आणि अधिकारी या परिषदेत सहभागी झाले आहेत.
OMSS अंतर्गत, ईशान्येकडील राज्ये आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रभावित झालेल्या राज्यांसाठी प्रति क्विंटल 3,400 रुपये दराने विक्री सुरु आहे. बाजारभाव कमी करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार केंद्रीय पूल स्टॉकमधून FCI OMSS अंतर्गत खाजगी व्यापाऱ्यांना तांदूळ देऊ शकते.
सरकारने अलीकडेच OMSS अंतर्गत 15 लाख टन गहू केंद्रीय पूल ते खाजगी व्यापारी आणि गहू उत्पादनांच्या उत्पादकांना ई-लिलावाद्वारे विकण्याची घोषणा केली होती.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.