देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना (electric vehicles) अधिक विस्तार देण्यासाठी सरकार एकाच वेळी अनेक योजनांवर काम करत आहे. यामध्ये वाहनांच्या किमतींवर सवलत देऊन ई-वाहनांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे समाविष्ट आहे. अवजड उद्योग मंत्री (Minister of Industry) महेंद्र नाथ पांडे यांनी आज माहिती दिली की ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया ई-वाहनांसाठी जलद चार्जर विकसित करत आहे, तसेच पेट्रोल (Petrol) पंपांवर चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी सरकारशी (government) चर्चा सुरू आहे.

22 हजार पेट्रोल पंपांवर चार्जर बसवणार

मंत्रालय सध्या देशभरात पसरलेल्या 22 हजार पेट्रोल पंपांवर ई-वाहन चार्जर बसवण्यासाठी तेल आणि नैसर्गिक वायू (Natural Gas) मंत्रालयाशी चर्चा करत असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली. ई-वाहनांसाठी (e-vehicles) पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे सरकारच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक असल्याचे संकेत दिले असले तरी त्यांनी यासाठी कोणत्याही कालमर्यादेचा उल्लेख केला नाही. सध्या महामार्गावर प्रत्येक 25 किमी अंतरावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची योजना आहे, तर शहरांमध्ये 3 किमीच्या परिघात एक चार्जिंग स्टेशन असावे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

ई-वाहन ग्राहकांच्या सर्वात मोठ्या अडचणी दूर

मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, या पावलांमुळे ई-वाहन खरेदी करणाऱ्यांच्या सर्वात मोठ्या अडचणी दूर होतील. ते म्हणाले की, सध्या बॅटरी चार्ज करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि चार्जिंग स्टेशन नसल्यामुळे लांब पल्ल्याचा प्रवास करताना होणारी गैरसोय या लोकांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे ई-वाहनांना विशेषतः दुचाकी आणि तीन चाकींना मागणी आहे. चाकी वाहने वाढतील. त्याच वेळी, चार्जिंग स्टेशनच्या नेटवर्कच्या स्थापनेमुळे, लोक लांबच्या प्रवासासाठी त्यांचे ई-वाहन घेऊ शकतील.