Ration Card Rules: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NFSA) देशभरातील 80 कोटी लोकांना मोफत राशन दिले जात आहे. त्याचप्रमाणे विविध राज्यांमध्येही गरीब कुटुंबांसाठी अशा योजना राबवल्या जात आहेत.

अलीकडेच, झारखंड सरकारने दुचाकीस्वारांना पेट्रोलवर सबसिडी देण्याची घोषणा केली होती. अडीचशे रुपयांच्या या अनुदानासाठी काही अटीही ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र या अनुदानाचा लाभ घेण्यासोबतच पेट्रोल (Petrol) अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्यांचे राशनकार्ड रद्द करण्यात येणार असल्याची अफवा लोकांमध्ये पसरली.

गैरसमज दूर होतील

यावर झारखंडचे अर्थमंत्री रामेश्वर ओराव यांनी सांगितले की, दुचाकी वापरकर्त्यांचा गैरसमज दूर केला जाईल. वास्तविक, ही अफवा पसरल्यानंतर अनेकांनी पेट्रोल सबसिडीसाठी (Subsidy) अर्जही केला नाही.

कोणत्याही राशनकार्डधारकाचे कार्ड त्यांनी पेट्रोल सबसिडी घेतल्याच्या आधारे रद्द केले जाणार नाही, असे स्पष्टपणे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत अशी सर्व कुटुंबे ज्यांच्याकडे दुचाकी आहे, जे सरकारकडून राशन घेतात, तेही पेट्रोल अनुदान योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

पेट्रोल सबसिडीबाबत अफवा पसरवण्यात आल्या

विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्री रामेश्वर ओराव म्हणाले की, राशनकार्ड असलेल्या कुटुंबांना पेट्रोलमध्ये 250 रुपये अनुदान देण्याच्या राज्य सरकारच्या योजनेबाबत अफवा पसरवण्यात आली आहे.

त्यामुळेच अनेक राशनकार्डधारकांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. मंत्री म्हणाले की, लाभार्थ्यांमध्ये अशी अफवा पसरवली गेली होती की, ज्यांना बाइकसाठी पेट्रोल सबसिडी मिळते त्यांचे राशन कार्ड रद्द केले जाईल.

यामुळेच, लोकांना सरकारच्या या योजनेचा योग्य लाभ घेता येत नसल्याचे मंत्री म्हणाले. दुसरे कारण म्हणजे अनुदान मिळविण्यासाठी केंद्राकडे अर्ज करावा लागला. मात्र आता त्यात बदल करण्यात आला आहे.

आता तुम्ही राशन डीलरकडे शिक्का मारुन अर्ज करु शकता. मंत्री म्हणाले की, गावातील बहुतांश लोक सेकंड हँड दुचाकी चालवतात. परंतु योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असणे आवश्यक आहे.