Income Tax Return Filing Mistakes AY 2026-27: आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी इनकम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याची प्रक्रिया सध्या वेगाने सुरु आहे. अनेक करदाते केवळ अंतिम मुदतीपूर्वी आयटीआर दाखल करण्याच्या घाईत असतात, परंतु घाईघाईत केलेल्या लहान चुका भविष्यात मोठ्या अडचणी निर्माण करु शकतात.

चुकीचा आयटीआर फॉर्म निवडणे, उत्पन्नाचे सर्व स्रोत न दाखवणे, चुकीची वजावट (Deductions) क्लेम करणे किंवा आयटीआर पडताळणी (Verification) करायला विसरणे यांमुळे करदात्यांना थेट प्राप्तिकर विभागाची नोटीस, मोठा दंड आणि रिफंड मिळण्यात विलंब अशा समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे दंडमुक्त आणि त्रासरहित आयटीआर भरण्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

सर्वात पहिली आणि मोठी चूक म्हणजे अंतिम मुदतीनंतर आयटीआर भरणे. आयकर कायद्याच्या कलम 234F अंतर्गत, मुदतीनंतर आयटीआर भरल्यास करदात्यांना कमाल 5000 रुपयांपर्यंत लेट फी द्यावी लागू शकते. मात्र, जर तुमचे एकूण उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल, तर हा लेट फीचा दंड 1000 रुपयांपर्यंत मर्यादित असतो.

याशिवाय, उत्पन्नाची संपूर्ण माहिती लपवणे किंवा कमी उत्पन्न दाखवणे हा मोठा गुन्हा मानला जातो. कलम 270A अंतर्गत उत्पन्न कमी दाखवल्यास, थकीत कराच्या 50 टक्क्यांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जर करदात्याने जाणीवपूर्वक उत्पन्न लपवले किंवा चुकीची वजावट क्लेम केली, तर याला 'मिसरिपोर्टिंग' मानून थेट 200 टक्क्यांपर्यंतचा अव्वाच्या सव्वा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

नोकरदार वर्गात फॉर्म 16 बद्दल मोठा संभ्रम असतो. अनेक जण मानतात की फॉर्म 16 मधील माहितीच आयटीआरसाठी पुरेशी आहे. परंतु, यात केवळ पगार आणि टीडीएस (TDS) ची नोंद असते. बँक व्याज, मुदत ठेव (FD) व्याज, लाभांश (Dividend), भाड्याचे उत्पन्न किंवा फ्रीलान्सिंग यांसारख्या इतर उत्पन्नाचा यात समावेश नसतो. त्यामुळे आयटीआर भरण्यापूर्वी फॉर्म 16 चा ताळमेळ ॲन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), फॉर्म 26AS आणि बँक स्टेटमेंटशी घालणे अनिवार्य आहे. योग्य कर प्रणाली न निवडल्यास किंवा चुकीचा आयटीआर फॉर्म निवडल्यास तुमचा परतावा त्रुटीयुक्त मानला जाऊ शकतो आणि प्रक्रियेला विलंब होतो.

कलम 80C, 80D अंतर्गत फक्त वास्तववादी गुंतवणुकीवरच कर सवलत क्लेम करावी. नियोक्त्याला दिलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक यात तफावत असल्यास आयकर विभाग नोटीस पाठवू शकतो. जर आयटीआर भरल्यानंतर काही चूक आढळली, तर सुधारित रिटर्न भरता येतो, परंतु त्यात उशीर केल्यास नियमांनुसार अतिरिक्त शुल्क भरावे लागते. यासोबतच, रिफंड थेट खात्यात जमा होण्यासाठी बँक खाते क्रमांकाची अचूक नोंद, योग्य IFSC कोड आणि खाते पॅन (PAN) कार्डशी लिंक करुन ई-फाइलिंग पोर्टलवर प्री-व्हॅलिडेट करणे गरजेचे आहे.

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, केवळ आयटीआर सबमिट करणे पुरेसे नाही. तो भरल्यानंतर दिलेल्या मुदतीत ई-व्हेरिफाय (उदा. नेट बँकिंग किंवा स्वीकृत ओटीपी प्रणालीद्वारे) करणे बंधनकारक आहे. व्हेरिफाय न केलेला आयटीआर अमान्य ठरवला जातो, ज्यामुळे कायदेशीर अडचणी वाढू शकतात.