In the last few days, around 22,000 taxpayers have received notices from the Income Tax Department: गेल्या काही दिवसांत, सुमारे 22,000 करदात्यांना आयकर विभागाकडून नोटिसा प्राप्त झाल्या आहेत कारण त्यांनी आयकर रिटर्नमध्ये दाखवलेली वजावट विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीशी जुळत नाही.
या नोटिसा आयकर कायद्याच्या कलम 143(1) अन्वये पाठवल्या गेल्या आहेत आणि त्या 2023-24 मूल्यांकन वर्षासाठी दाखल केलेल्या रिटर्नच्या संदर्भात आहेत.
कर क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, अशा नोटिसा पगारदार व्यक्ती, श्रीमंत व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंबे, ट्रस्ट इत्यादींना पाठवण्यात आल्या आहेत.
या नोटिसांमुळे करदात्यांना चुका सुधारण्याची संधी मिळते किंवा सर्वकाही बरोबर असल्यास ते पुराव्यासह त्याबाबत विभागाला कळवू शकतात.
या नोटिसांचा मूळ उद्देश कर भरणामध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता सुनिश्चित करणे आहे. याशिवाय, ते करदात्यांना त्यांच्या समस्या प्रभावीपणे सोडवण्याची संधी देतात.
नोटीस जारी करण्याची अनेक कारणे असू शकतात. कर कपात करणारा आणि करदात्याने गणनेच्या वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबल्या असण्याची शक्यता आहे.
हे देखील शक्य आहे की, करदात्याला योग्य फॉर्म 16 दिला नाही किंवा कर कपात केल्यानंतरही त्यांनी कराची रक्कम आयकर विभागाकडे जमा केली नाही तर, अशावेळी TDS जुळत नाही. टीडीएसची जुळवाजुळव ही करदात्यांची सर्वात मोठी समस्या आहे.
प्रथम माहिती देणार्‍या या नोटिसा आहेत. जर करदात्याने यास प्रतिसाद दिला नाही किंवा त्याचे स्पष्टीकरण सादर केले नाही तर विभाग कराची मागणी करणारी नोटीस जारी करतो.
नोटीसमध्ये नमूद केलेली अनियमितता खरी असल्याचे करदात्याला वाटत असेल, तर त्याच्याकडे दोन पर्याय आहेत. पहिला अपडेट रिटर्न फाइल करणे. अतिरिक्त उत्पन्न, कपात किंवा संबंधित तपशीलांसह योग्य माहितीसह सुधारित कर विवरणपत्र दाखल करणे. आणि दुसरा पर्याय म्हणजे मागितलेला कर भरणे.
परंतु जर तुम्हाला थकबाकी असलेला कर भरण्यास सांगितले असेल तर तो जमा करण्यास उशीर करू नका.
जर तुम्हाला वाटत असेल की, तुम्हाला आलेली नोटीस योग्य नाही, तर तुमची बाजू मांडण्यासाठी तयार रहा. तुमची केस सविस्तरपणे मांडा आणि कागदोपत्री पुरावे देखील सादर करा. आयकर विभाग तुमचे उत्तर नीट पाहून योग्य तो निर्णय घेईल.
जर कोणतीही चूक आढळली नाही आणि करदाता विभागाच्या दृष्टिकोनाशी सहमत नसेल, तर तो कलम 154(1) अंतर्गत दुरुस्तीसाठी अर्ज करू शकतो. या कलमांतर्गत, कर निर्धारण अधिकारी चूक सुधारण्याची संधी देतो.
नोटिसला उत्तर न दिल्याचे परिणामही भयानक असू शकतात. जर सर्वकाही जुळत असेल किंवा परतावा मिळत नसेल तर काहीही करण्याची गरज नाही. परंतु इतर प्रकरणांमध्ये करदात्याला उत्तर द्यावे लागेल अन्यथा त्याला दंड होऊ शकतो.
जर कोणतेही उत्तर दिले नाही तर असे मानले जाईल की, करदात्याने देखील हे मान्य केले आहे की, करदात्याने योग्य रिटर्न भरला नाही.
जर करदात्याने विहित मुदतीत अशा नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही तर त्याला कर मागणी नोटीस प्राप्त होईल. डिमांड नोटिसमध्ये भरीव दंडाचाही समावेश असू शकतो.
तुम्ही नोटिसीला उत्तर नाही दिले तर, तुमचे कर रिटर्न नाकारले जाऊ शकते, त्यामुळे कर बचतीचा फायदा गमावला जाऊ शकतो. एकूणच, नोटीसला तत्काळ आणि योग्य प्रतिसाद देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.