रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) इंडसइंड बँकेला(IndusInd Bank) सरकारी व्यवसायाशी संबंधित व्यवहार सुलभ करण्यासाठी 'एजन्सी बँक' म्हणून काम करण्यास मान्यता दिली असल्याचे इंडसइंड बँकेने सांगितले आहे.यामुळे सरकारी क्षेत्रामध्ये बँकेची उपस्थिती मजबूत होईल, असे इंडसइंड बँकेने म्हटले आहे.(IndusInd Bank gets approval as as Agency Bank by RBI)

नुकत्याच झालेल्या आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या नवीन नियमांनुसार सरकारी व्यवसायाच्या संचालनासाठी अनुसूचित खाजगी क्षेत्रातील बँकांना नियामक एजन्सी बँका म्हणून अधिकृत करता येऊ शकते.

यासह, इंडसइंड बँक केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने सामान्य बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी देशाच्या इतर काही खासगी बँकांमध्ये सामील होत असून तसेच ,ग्राहकांना त्यांच्या बँकिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे नियमित आर्थिक व्यवहार करण्याची देखील ऑफर करत आहे असे बँकेतर्फे सांगण्यात येत आहे. सर्व प्रकारच्या सरकारी नेतृत्वाखालील व्यवसायाशी संबंधित व्यवहार सुलभ करण्यासाठी RBI ने आम्हाला नियुक्त केल्याचा आम्हाला सन्मान वाटत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

"आमच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मसह, नवीन आणि किफायतशीर सुविधांचा समावेश असलेल्या इंडसइंड बँकेच्या सेवांचा विशेष संच दिल्याने, आम्हाला सरकारच्या अनेक योजना , तसेच ग्रहकांसाठी एक विश्वास निर्माण करता येणार आहे. इ, "असे इंडसइंड बँकेचे ग्राहक प्रमुख सौमित्र सेन यांनी सांगितले आहे.

या निर्णयानुसार इंडसइंड बँक आता सूचीबद्ध एजन्सी बँक म्हणून कार्यरत असणार आहे , इंडसइंड बँक आता राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या वतीने सीबीडीटी, सीसीबीआयसी आणि जीएसटी अंतर्गत महसूलशी संबंधित व्यवहार हाताळण्यासाठी अधिकृत बँक होणार आहे. तसेच आता इंडसइंड बँक

ही राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या पेन्शन पेमेंटसाठी आपले व्यवहार करू शकणार आहे, तसेच मुद्रांक शुल्क, शुल्काचे संकलन आणि कागदपत्रे स्पष्ट करण्यासाठी नागरिकांकडून मुद्रांक शुल्क वसूल करू शकते.

त्याचबरोबर आता इंडसइंड बँक विविध राज्य सरकारांच्या वतीने व्यावसायिक कर, व्हॅट, राज्य उत्पादन शुल्क इत्यादी राज्य करांचे संकलन देखील करू शकणार आहे.