51 अब्ज रुपये ($640 दशलक्ष) ची बिले न भरल्यामुळे, सरकारने 13 राज्यांना स्पॉट पॉवर (Electricity) एक्सचेंज करण्यापासून प्रतिबंधित केले असल्याचे सांगितले जात आहे. अहवालानुसार, सरकार नवीन नियम बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे जेणेकरून राज्यांना वेळेवर पेमेंट सुनिश्चित करता येणार आहे. (India Power Crisis Action against 13 states for overdue bills)

पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष एस.आर. नरसिंहन यांनी म्हटले की, जनरेटर आणि ट्रान्समिशन कंपनीला पैसे देईपर्यंत राज्ये वीज विकू किंवा विकत घेऊ शकणार नाहीत. भारतातील तोट्यात चालणाऱ्या वीज उद्योगातील सर्वात कमकुवत दुवा म्हणून सरकारी रिटेलर्सकडे अनेकदा पाहिले जाते पण पैसे न भरल्याने वीज उत्पादक ते कोळसा पुरवठादार आणि प्रकल्पांवर संकट उभे राहिले आहे.

देशातील (India) सुमारे 90% वीज या युटिलिटीजद्वारे विकली जाते आणि वेळेवर देयके हे पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि विश्वसनीय वीज पुरवठा प्रदान करण्यात गुंतवणुकीत अडथळा निर्माण करते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या सरकारने अशी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत जेणेकरून पेमेंट सुनिश्चित करता येऊ शकते. या वर्षाच्या सुरुवातीला, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे सादर करण्यात आली होती ज्या अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रीड ऑपरेटरांना पैसे देऊ शकत नसलेल्या राज्यांना वीज नाकारण्याचा अधिकार देखील देण्यात आला होता.

दरम्यान, नरसिंहन यांच्या म्हणण्यानुसार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि तामिळनाडूसह आणखी अनेक राज्यांना पॉवर एक्सचेंजमध्ये प्रवेश करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.