आर्थिक वर्ष 2021-22 संपत आहे. महिना बदलताच, म्हणजेच 01 एप्रिल 2022 पासून नवीन आर्थिक वर्ष (FY23) सुरू होईल. यासोबतच अनेक महत्त्वाचे बदलही होणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचे बदल आयकराच्या (Income tax) बाबतीत होणार आहेत. आयकराशी संबंधित असे काही नियम 01 एप्रिलपासून बदलणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर आणि बजेटवर होणार आहे. चला जाणून घेऊया आयकराशी संबंधित अशाच 5 प्रमुख बदलांबद्दल...

1: दिव्यांग आणि कोविड उपचारांवर दिलासा

या अर्थसंकल्पात (Budget) सरकारकडून प्राप्तिकरावर लोकांना मोठा दिलासा अपेक्षित असला तरी दिलासाऐवजी निराशाच आली. मात्र, सरकारने सवलती जाहीर केल्या होत्या. यापैकी एक म्हणजे कोरोनाच्या उपचारासाठी मिळालेला पैसा कराच्या कक्षेतून वगळणे. याचा अर्थ असा की जर तुम्हाला कोरोनाच्या उपचारासाठी कुठून तरी पैसे मिळाले असतील तर त्यावर कर लागणार नाही. त्याचप्रमाणे, कोरोनामुळे कुटुंबातील सदस्याचा मृत्यू झाल्यास, 10 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कमही कराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली होती. दिव्यांग नागरिकांनाही सरकारने दिलासा दिला आहे. जर एखादी व्यक्ती अपंग असेल तर त्याचे पालक त्या बदल्यात विमा घेऊ शकतात आणि त्यावर कर सवलत मिळवू शकतात.

2: अपडेटेड आयटी रिटर्न भरणे

यावेळी प्राप्तिकर नियमांमध्ये जे महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत, त्यात अद्ययावत रिटर्न भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे. जर तुम्ही पहिल्यांदा रिटर्न भरताना काही चूक केली असेल, तर तुम्ही दुसरी अपडेटेड रिटर्न भरून ती दुरुस्त करू शकता. रिटर्न्स मुल्यांकन 2 वर्षांपर्यंत भरले जाऊ शकते. ही सुविधा फक्त करदात्याने चुकून कमी कर भरला आहे किंवा करपात्र उत्पन्न चुकवले आहे.

3: क्रिप्टोवर कर

1 एप्रिलपासून भारतात क्रिप्टो मालमत्ता करपात्र होईल. क्रिप्टोमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के इतका मोठा कर लागणार आहे. याशिवाय क्रिप्टोशी संबंधित व्यवहारांवर 1 टक्के टीडीएसही कापला जाईल. TDS 01 जुलै 2022 पासून लागू होईल. त्याचप्रमाणे, क्रिप्टोमध्ये नुकसान भरून काढण्याची सुविधा देखील उपलब्ध होणार नाही. म्हणजे नफ्याच्या मार्जिनवर कर भरावा लागेल. जर तुम्ही बिटकॉइनमधून 1000 रुपये कमावले आणि इथरियममधून 500 रुपये गमावले. त्यामुळे या परिस्थितीत तुमचा निव्वळ नफा 500 रुपये असू शकतो, परंतु तुम्हाला 1000 रुपयांच्या नफ्यावर कर भरावा लागेल.

4: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी NPS कपात

राज्य सरकारचे कर्मचारी आता नियोक्त्याच्या NPS योगदानावर अधिक कपातीचा दावा करू शकतील. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात म्हटले होते की, आता राज्य सरकारांचे कर्मचारी मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 14 टक्के पर्यंत 80CCD (2) कपातीचा दावा करू शकतील. असे केल्याने राज्य सरकारच्या (State Government) कर्मचाऱ्यांनाही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लाभ मिळतील. हा बदल देखील 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे.

5: पीएफ खात्यावर कर

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने 01 एप्रिलपासून प्राप्तिकर (25 वी सुधारणा) नियम, 2021 लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीमुळे, आता केवळ EPF मध्ये 2.5 लाख रुपये करमुक्त असेल. जर तुमचा EPF 2.5 लाख रुपयांपर्यंत असेल तर ते ठीक आहे, परंतु जर यापेक्षा जास्त योगदान असेल तर, व्याजाचे उत्पन्न करपात्र होईल. या बदलामुळे खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होईल, ज्यांचे पगार जास्त आहेत.