Himachal Pradesh OPS: हिमाचल प्रदेशात जुनी पेन्शन योजना लागू होणार आहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू यांनी ही घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ट्विट करुन ही माहिती दिली. हिमाचल प्रदेशमध्ये काही काळापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जुनी पेन्शन योजना (OPS) हा मुद्दा बनला होता.

ट्विटमध्ये मुख्यमंत्री सुक्खू म्हणाले की, 'काँग्रेसची विचारधारा ही प्रेम, बंधुता आणि सत्याचे उदाहरण आहे. आज, लोहरीच्या शुभ मुहूर्तावर, हिमाचल OPS च्या कर्मचार्‍यांची (Employees) प्रदीर्घ प्रलंबित मागणी पुनर्संचयित करताना मला खूप आनंद होत आहे. हिमाचलच्या विकासासाठी कर्मचारी सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून पूर्ण सहकार्य करतील, असा मला पूर्ण विश्वास आहे.'

दरम्यान, 1 जानेवारी 2004 पासून सरकारी नोकरीत रुजू होणारे कर्मचारी नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत समाविष्ट आहेत, ज्यामध्ये सरकार (Government) आणि कर्मचारी पेन्शन फंडात अनुक्रमे 10 आणि 14 टक्के योगदान देतात. जुन्या पेन्शन योजनेत 20 वर्षे पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते.

तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू यांनी गुरुवारी राज्य सचिवालयात कर्मचाऱ्यांना सांगितले की, 'आम्ही जुनी पेन्शन योजना मतांसाठी बहाल करत नाही, तर हिमाचलच्या विकासात इतिहास रचणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी आणि त्यांच्या आत्म-संरक्षणासाठी करत आहोत.'

तसेच, गेल्या वर्षी हिमाचल प्रदेशमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत दोन मुद्दे अतिशय महत्त्वाचे होते. पहिला जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करणे आणि दुसरा अग्निवीर भरती योजना. जुन्या पेन्शन योजनेची बरीच चर्चा झाली. राज्यात सरकार आल्यास जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यात येईल, असे आश्वासन काँग्रेसने निवडणूक प्रचारादरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिले होते.

दुसरीकडे, आता आश्वासन पाळत सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना लोहरी भेट दिली आहे. निवडणुकीदरम्यान हा मुद्दा इतका चर्चेचा विषय बनला की, हिमाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते प्रेमकुमार धुमल यांनीही जुन्या पेन्शन योजनेची बाजू मांडली. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळाली पाहिजे, असे ते म्हणाले होते.