रेस्टॉरंटमध्ये वारंवार खाणाऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. सरकार असे काहीतरी करण्याच्या तयारीत आहे ज्यामुळे रेस्टॉरंटमधील जेवण स्वस्त होईल. खरं तर, सरकार रेस्टॉरंटमध्ये आकारले जाणारे सेवा शुल्क अन्यायकारक मानते आणि ही प्रथा बंद करण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्याची योजना सुरू करण्याच्या विचारात आहे. सरकारने याबाबत कायदेशीर चौकट तयार केल्यास रेस्टॉरंट्स सेवा शुल्क वसूल करू शकणार नाहीत. (Restaurants Service Charge)

सेवा शुल्क आकारणे चूकीचे

ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी एका दिवसापूर्वी सांगितले होते की, सरकार लवकरच रेस्टॉरंट्समधील सेवा शुल्काची आकारणी तपासण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करेल. रेस्टॉरंट असोसिएशनचे प्रतिनिधी आणि ग्राहकांची बैठक घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, रेस्टॉरंट असोसिएशनचे प्रतिनिधी सेवा शुल्काची वसुली कायदेशीर मानतात. मात्र, ही अनुचित व्यापार प्रथा असून त्यामुळे ग्राहकांच्या हक्कांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे ग्राहक व्यवहार विभागाचे मत आहे.

कायदेशीर चौकट तयार करणार

सचिवांनी पीटीआयला सांगितले की, 'आम्ही लवकरच कायदेशीर चौकटीवर काम सुरू करू. 2017 मध्ये एक मार्गदर्शक तत्त्व जारी करण्यात आले होते, लोकांनी त्याचे पालन केले नाही कारण मार्गदर्शक तत्त्वे सामान्यतः कायदेशीर बंधनकारक नसतात. कायदेशीर चौकट तयार झाल्यानंतर रेस्टॉरंटला त्याचे पालन करावे लागेल आणि सेवा शुल्क आकारणे बंद करावे लागेल. सर्व्हिस चार्ज आणि सर्व्हिस टॅक्समध्ये ग्राहक गोंधळून जातात, त्यामुळे ते कर भरतात.

सेवा शुल्क आता ऐच्छिक

एका सरकारी निवेदनात असेही म्हटले आहे की रेस्टॉरंट्स किंवा हॉटेल्सद्वारे आकारले जाणारे सेवा शुल्क कायदेशीर नाही. रेस्टॉरंट किंवा हॉटेलवर त्यांच्या खाद्यपदार्थांच्या किंमती निश्चित करण्यासाठी कोणतेही बंधन नसल्यामुळे, अशा परिस्थितीत सेवा शुल्काच्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे आकारणे हे ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे निवेदनात सांगण्यात आले आहे. या बैठकीत ग्राहकांनी राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर मांडलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. या तक्रारी सेवा शुल्क आकारणे, ग्राहकाच्या संमतीशिवाय आपोआप शुल्क जोडणे, नकार दिल्याबद्दल ग्राहकाचा अपमान करणे इत्यादीशी संबंधित होत्या.