Government Employees Clarified Their Stand On Old Pension Scheme at Delhi's Ramlila Maidan:

जुन्या पेन्शनबाबत केंद्र आणि राज्यांच्या कर्मचारी संघटनांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. गुरुवारी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांनी 'ओपीएस'च्या मागणीसाठी घोषणाबाजी केली.

कोणत्याही परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारला "जुनी पेन्शन द्यावीच लागेल", अशा दोन शब्दांत इशारा दिला. यासाठी कर्मचारी संघटना आंदोलन सुरूच ठेवणार आहेत. सरकारला आपला आडमुठेपणा सोडावा लागेल.

ओपीएस लागू करून सरकारचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, हे सूत्र सरकारला सांगण्यास ते तयार असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. यानंतरही सरकारने जुनी पेन्शन लागू न केल्यास 'भारत बंद'सारखे कठोर पाऊल उचलले जाईल.

ओपीएससाठी निर्मान केलेल्या नॅशनल जॉइंट कौन्सिल ऑफ अॅक्शन (NJCA) च्या सुकाणू समितीचे राष्ट्रीय संयोजक आणि स्टाफ साइड नॅशनल कौन्सिल 'जेसीएम'चे सचिव शिवगोपाल मिश्रा म्हणाले, लोकसभेपूर्वी जुनी पेन्शन लागू न केल्यास भाजपला त्याचा फटका सहन करावा लागेल.

कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांचे नातेवाईक यांचा समावेश करून ही संख्या दहा कोटींच्या पुढे जाते. निवडणुकीत मोठा बदल घडवण्यासाठी ही संख्या महत्त्वाची आहे.

तर लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे नुकसान

शिवगोपाल मिश्रा म्हणाले, एनपीएसमध्ये कर्मचाऱ्यांना (Government Servents) जी पेन्शन मिळते ती केवळ वृद्धापकाळाची पेन्शन आहे.

देशातील सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक (Pensioners), त्यांचे कुटुंबीय आणि नातेवाईक यांची संख्या १० कोटींच्या पुढे असल्याचे या जवानांनी म्हटले आहे. ओपीएस लागू न केल्यास लोकसभा निवडणुकीत (Loksabha Election) भाजपला (BJP) राजकीय नुकसान सहन करावे लागेल.

काँग्रेस (Congress) पक्षाने ओपीएसचा आपल्या निवडणूक कार्यक्रमात समावेश केला आहे. कर्नाटक (Karnataka) आणि हिमाचल प्रदेशच्या विजयात ओपीएसचा मोठा वाटा आहे.

1 जानेवारी 2004 पासून सरकारी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन प्रणालीतून काढून NPS मध्ये समाविष्ट करण्यात आले.

NPS योजनेत समाविष्ट कर्मचारी, 18 वर्षांनंतर निवृत्त (Retirement), त्यांना काय मिळाले. एका कामगाराला NPS मध्ये 2417 रुपये मासिक पेन्शन मिळाले आहे, दुसऱ्याला 2506 रुपये आणि तिसऱ्याला 4900 रुपये प्रति महिना पेन्शन मिळाले आहे.

जर हे कर्मचारी जुन्या पेन्शन प्रणालीच्या कक्षेत असते तर त्यांना अनुक्रमे 15250 रुपये, 17150 रुपये आणि 28450 रुपये दरमहा मिळाले असते.

NPS मधील कर्मचार्‍यांना दरमहा त्यांच्या पगाराच्या 10 टक्के योगदान देऊनही निवृत्तीनंतर अल्प पेन्शन मिळते. हा हिस्सा 14 किंवा 24 टक्क्यांपर्यंत वाढवून काही फायदा होणार नाही.