सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाच्या (Air India) अधिग्रहणासाठी टाटा समूहाची बोली मंजूर झाल्याचे वृत्त आता सरकारनेच फेटाळून लावले आहे. खरे तर, प्रसारमाध्यमांमध्ये अशा बातम्या आल्या की एअर इंडियाच्या अधिग्रहणासाठी टाटा समूहाची (Tata Group) आर्थिक बोली स्वीकारण्यात आली आहे. केंद्राने सांगितले की, अहवालांमध्ये असे म्हटले जात आहे की सरकारने (Government) एअर इंडियाच्या आर्थिक बोलीला मान्यता दिली आहे. पण ते चुकीचे आहे.

डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंटने एका ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, "एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रकरणात सरकारने आर्थिक बोली मंजूर केल्याचे संकेत देणाऱ्या बातम्या माध्यमांमध्ये येत आहेत. मात्र या बातम्या चुकीच्या आहेत." विभागाकडून असे सांगण्यात आले आहे की, यासंदर्भात सरकारकडून निर्णय घेतला जाईल, तेव्हा माध्यमांना माहिती देण्यात येईल.

टाटा समूह आणि स्पाइसजेटने एअर इंडियाच्या अधिग्रहणासाठी आर्थिक निविदा सादर केल्या आहेत. टाटा आणि स्पाइसजेटच्या आर्थिक बोलींचे मूल्यमापन सुरू करण्यात आल्याचे सरकारने नुकतेच सांगितले होते. यासह सार्वजनिक क्षेत्रातील विमान कंपनीच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया पुढील टप्प्यात गेली आहे. हा करार लवकर पूर्ण करण्यासाठी सरकार उत्सुक आहे.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक बोलींचे मूल्यमापन अज्ञात राखीव किंमतीच्या आधारे केले जात आहे. ज्या बोलीमध्ये प्रस्तावित किंमत प्रमाणित किंमतीपेक्षा जास्त असेल, ती स्वीकारली जाईल. टाटाची बोली यशस्वी झाल्यास, एअर इंडिया 67 वर्षांनंतर मीठपासून ते सॉफ्टवेअरपर्यंत अशा अनेक गोष्टींमध्ये अग्रेसर असणाऱ्या कंपनीकडे जाईल.

उल्लेखनीय म्हणजे, टाटा समूहाने ऑक्टोबर 1932 मध्ये टाटा एअरलाइन्स नावाने एअर इंडियाची स्थापना केली. सरकारने 1953 मध्ये विमान कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण केले. टाटा आधीच सिंगापूर एअरलाइन्सच्या सहकार्याने विमान विस्तार करत आहे.

सरकार एअरलाईनमधील आपला 100% हिस्सा विकत आहे. यामध्ये एअर इंडियाचे 100% भाग असलेल्या एआय एक्सप्रेस लि. आणि एअर इंडिया SATS एअरपोर्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे 50 टक्के भागभांडवल देखील समाविष्ट आहेत.