Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana: प्रधानमंत्री जन धन योजनेला (PMJDY) नऊ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकारच्या या योजनेमुळे झालेल्या बदलांवर प्रकाश टाकला.

अर्थमंत्री म्हणाल्या की, जन धन योजना आणि डिजिटल बदलामुळे देशात आर्थिक समावेशात क्रांती झाली आहे. याद्वारे औपचारिक बँकिंग प्रणालीमध्ये 50 कोटींहून अधिक लोक जोडले गेले, ज्यांच्या एकूण ठेवी दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत.

सर्वात मोठ्या आर्थिक समावेशन उपक्रमांपैकी एक

प्रधानमंत्री जन धन योजनेच्या (PMJDY) नवव्या वर्धापनदिनानिमित्त अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 55.5 टक्के बँक (Bank) खाती महिलांनी उघडली आहेत.

याशिवाय ग्रामीण/निमशहरी भागात 67 टक्के खाती उघडण्यात आली. हा जगातील सर्वात मोठा आर्थिक समावेशन उपक्रम आहे. या योजनेत, बँक खात्यांची संख्या मार्च 2015 मध्ये 14.72 कोटींवरुन 3.4 पटीने वाढून 16 ऑगस्ट 2023 पर्यंत 50.09 कोटी झाली.

2.03 लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम

याशिवाय, एकूण ठेवी मार्च 2015 पर्यंत 15,670 कोटी रुपयांवरुन ऑगस्ट 2023 पर्यंत 2.03 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाल्या आहेत.

सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, "पीएमजेडीवायच्या माध्यमातून आणलेले बदल आणि डिजिटल परिवर्तनामुळे नऊ वर्षांत देशात आर्थिक समावेशात क्रांती झाली आहे.

स्टेकहोल्डर्स, बँका, विमा कंपन्या आणि सरकारी अधिका-यांच्या सहयोगी प्रयत्नांमुळे, PMJDY हा देशातील आर्थिक समावेशाचे परिदृश्य बदलण्यासाठी एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणून उदयास आला.

अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड म्हणाले की, जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) मुळे सरकारी योजना सामान्य व्यक्ती पोहोचवणे शक्य झाले आहे.

कराड पुढे म्हणाले की, “पीएमजेडीवाय खाती थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सारख्या लोककेंद्रित उपक्रमांचा आधार बनली आहेत. समाजातील सर्व घटकांच्या, विशेषत: वंचितांच्या सर्वसमावेशक विकासाला हातभार लावला आहे.

दुसरीकडे, राष्ट्रीय आर्थिक समावेशन अभियान म्हणजेच प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरु करण्यात आली. देशाची आर्थिक परिस्थिती बदलण्यात ते यशस्वी ठरले आहे. पीएमजेडीवाय खातेधारकांना अनेक फायदे देते.

खात्यात किमान रक्कम ठेवण्याची गरज नाही. याशिवाय मोफत रुपे डेबिट कार्ड (Debit Cards), 2 लाख रुपयांचा अपघात विमा आणि 10,000 रुपयांपर्यंतची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा यासारख्या सेवांचा यात समावेश आहे.