सध्या पावसाळा सुरू झाला आहे. त्यामुळे मासेमारी कमी झाली असली तरी, बोटीची काम मात्र सुरू असतात. उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने राज्यातील मच्छिमार समुदायासाठी एक मोठी योजना जाहीर केली आहे. राज्यातील मच्छिमारांना शाश्वत उपजीविका उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने निषादराज बोट अनुदान योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत मच्छिमारांना एक लाख रुपयांपर्यंतच्या बोटींच्या खरेदीवर सरकार 40 टक्के अनुदान देणार आहे. या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया लवकरच सुरू होत आहे. जाणून घ्या या योजनेचा लाभ कोणाला आणि कसा मिळणार आहे.(Nishadraj Boat Subsidy Yojana)

मच्छीमारांना फायदा होईल

2022-23 च्या अर्थसंकल्पात यूपी सरकारने निषादराज बोट सबसिडी योजनेसाठी 2 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हे अनुदान प्रामुख्याने मच्छिमार समाजातील 17 पोटजातींसाठी आहे. नद्यांच्या काठावर राहणाऱ्या मच्छीमारांच्या मोठ्या लोकसंख्येला या योजनेचा फायदा होणार आहे. यामुळे राज्यातील मासळी निर्यातीलाही प्रोत्साहन मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

या कागदपत्रांची आवश्यकता असेल

या अनुदान योजनेचा लाभ निषाद समाजातील जे लोक मासे पकडतात किंवा बोटी चालवतात त्यांना मिळणार आहे. त्यांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी सरकार त्यांना बोटी खरेदीसाठी या योजनेअंतर्गत मदत करणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही कागदपत्रे आवश्यक असतील. निषादराज बोट अनुदान योजनेंतर्गत अर्ज करताना आधार कार्ड, बँक पासबुक, रहिवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, मोबाईल क्रमांक आणि पासपोर्ट आकाराचे फोटो आवश्यक असेल.

फक्त उत्तर प्रदेशातील नागरिकच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. ती व्यक्ती निषाद समाजातील मच्छीमार किंवा खलाशी असणे आवश्यक आहे. निषादराज बोट सबसिडी योजनेसाठी अर्ज करण्याचे किमान वय 18 वर्षे आहे. तुम्ही उत्तर प्रदेश सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन या योजनेसाठी अर्ज करू शकता.

या योजनेंतर्गत एखाद्या मच्छिमाराने एक लाख रुपयांना बोट विकत घेतल्यास त्याला सरकारकडून 40 हजार रुपये दिले जातील. अशा स्थितीत मच्छिमाराला त्याची बोट ६० हजारात मिळणार आहे.

मत्स्यसंपत्ती योजना

केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तरावर पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना राबवत असून, त्याअंतर्गत मत्स्य व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्ज आणि मत्स्यपालनाचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व महिलांना मत्स्यपालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ६० टक्के अनुदान दिले जाते. दुसरीकडे, इतर सर्वांना 40 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी दिली जाते.