क्रिप्टोकरन्सीवरील कराबाबत (Tax on Cryptocurrency) सरकार सध्या कोणताही दिलासा देण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाही. त्यामुळे वित्त विधेयक-2022 मध्ये काही दुरुस्त्या करून सरकारने यासाठीचे नियम अधिक कडक करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. (Indian government rules for cryptocurrency)

PTIच्या बातमीनुसार, अर्थ मंत्रालयाने एका आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या लाभातून इतर कोणत्याही डिजिटल मालमत्तेच्या तोट्यासाठी सूट काढून टाकण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. लोकसभेच्या सदस्यांना वितरित करण्यात आलेल्या वित्त विधेयक-2022 च्या प्रतींमध्ये संबंधित विभागातून 'अन्य' हा शब्द काढून टाकण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला आहे.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आता क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदाराला व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट (VDA) च्या हस्तांतरणामुळे काही नुकसान झाल्यास, आता इतर कोणत्याही डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर झालेल्या नफ्यासाठी त्याची भरपाई करावी लागेल. त्यामध्ये कुणालाही सूट दिली जाणार नाही.

वित्त विधेयकातील व्हीडीए हा एक कोड, क्रमांक किंवा टोकन असू शकतो जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हस्तांतरित, संग्रहित किंवा व्यापार करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. VDA मध्ये क्रिप्टोकरन्सी आणि नॉन-फंगीबल टोकन (NFTs) समाविष्ट आहेत, जे गेल्या काही वर्षांत लोकांमध्ये खूप लोकप्रिय झाले आहेत.

अर्थसंकल्पात टॅक्सची तरतूद

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात क्रिप्टो मालमत्तेवर कर आकारण्याची तरतूद केली आहे. हे नियम 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. त्यानुसार, सरकार क्रिप्टो मालमत्तेवर झालेल्या नफ्यावर 30% पर्यंत आयकर आकारेल. याशिवाय यावर सेस आणि अधिभारही वसूल केला जाणार आहे.