PF New Rules Update: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने प्रोविडेंट फंड (PF), पेन्शन आणि विम्यासंदर्भात 3 नवीन योजना जाहीर केल्या असून, या योजनांनी जुन्या नियमांची जागा घेतली. या नव्या अंतर्गत पीएफमधील अंशदान, पैसे काढणे, पेन्शन आणि विमा याबाबत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. नवीन नियमांनुसार, आता कर्मचारी आणि कंपनी पीएफ खात्यात प्रत्येकी 12-12 टक्के म्हणजेच 1800 रुपयांचे निश्चित अंशदान देऊ शकतात.

मात्र, कर्मचाऱ्यांना 1800 रुपयांपेक्षा जास्त अंशदान करण्याची मुभा देखील देण्यात आली. हे पूर्णपणे कर्मचाऱ्यांच्या इच्छेवर म्हणजेच 'स्वैच्छिक योगदान' (VPF) यावर अवलंबून असेल. कर्मचाऱ्यांना 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त योगदान द्यायचे आहे की नाही, याचे पूर्ण स्वातंत्र्य या योजनेअंतर्गत मिळते. त्यामुळे कर्मचारी त्यांच्या गरजेनुसार जास्त बचत करु शकतात किंवा सध्याचा मासिक खर्च भागवण्यासाठी कमी अंशदान निवडू शकतात.

पीएफमध्ये 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त अंशदान करायचे की नाही, हे प्रामुख्याने कर्मचाऱ्याच्या वयावर अवलंबून असते. जर कर्मचाऱ्याचे वय 20 ते 30 वर्षांच्या दरम्यान असेल, तर त्यांनी जास्त अंशदान करणे फायदेशीर ठरेल. यामुळे त्यांना दीर्घकाळासाठी चक्रवाढ व्याजाचा मोठा लाभ मिळेल आणि निवृत्तीच्या वेळी एक मोठा फंड जमा होईल. याउलट, जे कर्मचारी अनेक वर्षांपासून नोकरी करत आहेत आणि ज्यांच्या खात्यात आधीच मोठी रक्कम जमा आहे, ते आपले अंशदान 1800 रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवू शकतात. निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन गरजांसाठी अधिक रोख रकमेची आवश्यकता असते, त्यामुळे त्यांनी हा पर्याय निवडणे सोयीचे ठरेल.

थोडक्यात सांगायचे तर, कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या निवृत्तीच्या आर्थिक उद्दिष्टांनुसार पीएफमधील योगदान निश्चित केले पाहिजे. जर कोणी निवृत्तीनंतरच्या खर्चासाठी केवळ पीएफच्या बचतीवर अवलंबून असेल, तर त्यांनी 1800 रुपयांपेक्षा जास्त अंशदान वाढवले पाहिजे. याशिवाय, मासिक बजेटचा विचार करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. महिन्याचा घरखर्च चालवण्यासाठी जर जास्त पैशांची गरज असेल, तर पीएफ योगदान 1800 रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवल्याने हातात येणारा पगार वाढेल आणि घरचे बजेट कोलमडणार नाही.

यासोबतच, पीएफमध्ये गुंतवणूक करताना कर सवलतींचे नियमही तपासावे लागतील. स्वेच्छेने अंशदान वाढवण्यापूर्वी आयकर कायद्याच्या (Income Tax Act) तरतुदींकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. जे कर्मचारी 18 टक्क्यांपेक्षा जास्त योगदान देण्याचा विचार करत आहेत, त्यांनी निवृत्तीचे फायदे आणि करविषयक नियम या दोन्हीचा ताळमेळ घालूनच योग्य तो निर्णय घ्यावा.