China's share of imports of Computer rose to 89.4 percent:

नोव्हेंबरमध्ये चीनमधून लॅपटॉप आणि टॅब्लेटसारख्या वैयक्तिक संगणकांच्या आयातीत घट झाली होती, परंतु डिसेंबरमध्ये त्यात पुन्हा एकदा वाढ झाली आणि 11.3 टक्क्यांच्या वाढीसह चीनमधून 276 दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे संगणक भारतात आले.

विशेष म्हणजे, वाणिज्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबरमध्ये चीनमधून एकूण वस्तूंच्या आयातीत 0.8 टक्क्यांनी घट झाली.

डिसेंबरमध्ये सिंगापूर आणि हाँगकाँगमधून लॅपटॉप आणि टॅब्लेटची आयात कमी झाली आहे. सिंगापूरमधून आयात 66.1 टक्क्यांनी घसरून 11.6 दशलक्ष डॉलर्स आणि हाँगकाँगमधून 41.8 टक्क्यांनी घसरून 13.6 दशलक्ष डॉलर्स इतकी झाली आहे.

डिसेंबरमध्ये, या वस्तूंच्या एकूण आयातीमध्ये चीनचा वाटा वाढून 89.4 टक्के झाला, जो एप्रिल ते डिसेंबर 2023 या कालावधीत केवळ 76.4 टक्के होता.

इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअरच्या आयातीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने नोव्हेंबरमध्ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम सुरू केली होती. नोव्हेंबरमध्ये, चीनमधून या वस्तूंच्या आयातीत 14 टक्क्यांनी घट झाली, तर एकूण आयातीत 17 टक्क्यांनी घट झाली.

गेल्या वर्षी 3 ऑगस्ट रोजी सरकारने लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल-इन-वन पीसी, अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फॅक्टर कॉम्प्युटर आणि सर्व्हर यासारख्या आयटी हार्डवेअर उत्पादनांना 'प्रतिबंधित' श्रेणीमध्ये ठेवण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे आयातीसाठी परवाना बंधनकारक होण्याची भीती व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली होती.

या कारणास्तव, लॅपटॉप आणि टॅब्लेटची आयात सप्टेंबरमध्ये 41.8 टक्के आणि ऑक्टोबरमध्ये 29.7 टक्क्यांनी वाढली होती. परंतु उद्योग जगताने व्यक्त केलेल्या तीव्र चिंतेमुळे हा निर्णय १ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला. या निर्णयाचा उद्देश चीनकडून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि विश्वसनीय पुरवठा साखळी सुनिश्चित करणे हा होता.

सरकारने आपली भूमिका आणखी मवाळ केली आणि सांगितले की, कोणत्याही देशातून इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घातली जाणार नाही.

याशिवाय, नवीन ऑनलाइन आयात मंजूरी प्रणाली देखील सुरू करण्यात आली. आयातीवर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा सुरू केल्याने सरकारने विविध ठिकाणांहून येणाऱ्या या उत्पादनांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे.

भारताच्या प्रमुख व्यापार भागीदारांनी WTO मधील ऑनलाइन देखरेख यंत्रणेवर चिंता व्यक्त केली आहे.

अमेरिकेच्या व्यापार मंत्री कॅथरीन तई यांनी गेल्या महिन्यात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासमवेत भारत-अमेरिका व्यापार धोरण मंचाचे अध्यक्ष असताना हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

आयात व्यवस्थापन प्रणाली सुरळीतपणे राबवल्याबद्दल त्यांनी भारताचे कौतुक केले कारण त्याचा व्यापारावर फारसा परिणाम झाला नाही.

परंतु सध्याची एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रणाली आणि त्याच्याशी संबंधित धोरणे भविष्यात व्यापाराला बाधा आणणार नाहीत, याची काळजी घेण्याचे आवाहनही त्यांनी भारताला केले.