Changes In Rules On Penalty On Loan Accounts By RBI: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. त्याअंतर्गत कर्ज खात्यातील दंडाबाबत अनेक नियमांबाबत सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की बँका आणि नियमन केलेल्या संस्थांनी त्यांचे महसूल वाढवण्यासाठी कर्ज खात्यांवर दंडाचा पर्याय वापरू नये.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने एक परिपत्रक जारी केले असून त्याअंतर्गत त्यांनी बँकांना कर्ज खात्यांवर दंड कसा आकारावा हे सांगितले आहे.

बँका कर्जावर आकारल्या जाणार्‍या व्याजात दंडाची भर घालत आहेत आणि त्या आधारावर कर्जदारांकडून व्याजाच्या वरती व्याज घेत आहेत. अलीकडे असे प्रकार वाढल्यानंतर RBI ने हा निर्णय घेतला आहे.

आरबीआयने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत, जेणेकरून कर्ज चुकल्यास, बँकांकडून आकारला जाणारा दंड हा दंडात्मक व्याज म्हणून नव्हे तर दंडात्मक शुल्क म्हणून गणला जाईल.

आरबीआयच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, वैयक्तिक कर्जदारांना मंजूर केलेल्या कर्जाच्या बाबतीत दंडात्मक शुल्क हे अशाच प्रकारच्या अटी आणि शर्तींचे पालन न केल्याबद्दल गैर-वैयक्तिक कर्जदारांना लागू होणाऱ्या दंडात्मक शुल्कापेक्षा जास्त नसावे.

जेव्हा जेव्हा कर्जाच्या अटी आणि शर्तींचे पालन न केल्याबद्दल स्मरणपत्रे कर्जदारांना पाठविली जातात, तेव्हा लागू होणारे दंडात्मक शुल्काचा उल्लेख पत्रात असावा.

दंडात्मक शुल्काचे प्रमाण वाजवी आणि विशिष्ट कर्ज/उत्पादन श्रेणीमध्ये भेदभाव न करता कर्ज कराराच्या अटी आणि शर्तींशी सुसंगत असावे, असे आरबीआयने मार्गदर्शक तत्वांमध्ये म्हटले आहे.

आरबीआयची मार्गरदर्शक तत्वे

• कर्जदाराकडून कर्ज कराराच्या अटी आणि शर्तींचे पालन न केल्याबद्दल, दंड आकारल्यास, त्याला 'दंडात्मक शुल्क' मानले जाईल. हा दंड 'दंड व्याज' स्वरूपात आकारला जाणार नाही.

• REs व्याज दरामध्ये बॅंकांनी कोणतेही अतिरिक्त घटक समाविष्ट करू नयेत.

• प्रत्येक बॅंक आणि वित्तिय संस्थेने REs कर्जावरील दंडात्मक शुल्क किंवा तत्सम शुल्क धोरण तयार करावे.

• दंडात्मक शुल्काचे प्रमाण वाजवी आणि विशिष्ट कर्ज/उत्पादन श्रेणीमध्ये भेदभाव न करता कर्ज कराराच्या भौतिक अटी व शर्तींशी सुसंगत असावे.

• 'व्यवसायाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी' वैयक्तिक कर्जदारांना मंजूर केलेल्या कर्जाच्या बाबतीत दंडात्मक शुल्क, भौतिक अटी आणि शर्तींचे समान पालन न केल्याबद्दल गैर-वैयक्तिक कर्जदारांना लागू होणाऱ्या दंडात्मक शुल्कापेक्षा जास्त असू नये.