Changes in rules for LIC Policy Resumption, GST Invoice Upload, Insurance KYC from 1st Nov:

आज १ नोव्हेंबरपासून देशातील सामान्य नागरिकांच्या वैयक्तिक जीवनाशी संबंधित अनेक गोष्टींमध्ये बदल होणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सामान्यांवर होणार आहे. त्याचा परिणाम लोकांच्या खिशावर आणि कामाच्या तासांवरही होणार आहे.

आजपासून विमाधारकांसाठी केवायसीचे नियम बदलले आहेत. जीएसटी इनव्हॉइस बनवण्याचे नियमही बदलले आहेत. एलआयसीच्या पॉलिसीमध्येही मोठा बदल करण्यात आला आहे.

डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंट व्यवहारांवर जादा शुल्क

आज, 1 नोव्हेंबरपासून, इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह विभागातील व्यवहारांसाठी शुल्क वाढले आहे. मुंबई शेअर बाजाराने हा निर्णय घेतला आहे.

हा बदल S&P सेन्सेक्स ऑप्शन्सला लागू होईल, परंतु या निर्णयाचा व्यापार्‍यांवर, विशेषतः किरकोळ गुंतवणूकदारांवर नकारात्मक परिणाम होईल कारण त्यांचा व्यवहार खर्च वाढणार आहे.

जीएसटी चलन अपलोड करण्याची तारीख बदलली

आजपासून जीएसटी चलन ३० दिवसांच्या आत पोर्टलवर अपलोड करावे लागेल. नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरच्या म्हणण्यानुसार, हा आदेश 100 कोटी किंवा त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्यांसाठी आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत, या व्यावसायिकांना ३० दिवसांच्या आत पोर्टलवर जीएसटी चलन अपलोड करावे लागेल. 1 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून 1 नोव्हेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

आता विम्यासाठी केवायसी आवश्यक

आज 1 नोव्हेंबरपासून विम्यासाठी KYC करणे अनिवार्य झाले आहे. भारतीय विमा नियामक विकास प्राधिकरणाने सर्व विमा धारकांसाठी KYC अनिवार्य केले आहे.

हा आदेश आजपासून तत्काळ लागू झाला आहे. या नवीन नियमाचा थेट परिणाम लोकांकडून विम्यासाठी केलेल्या दाव्यांवर होणार आहे.

बंद केलेली LIC पॉलिसी पुन्हा सुरू करता येणार

तुम्ही तुमची एलआयसी पॉलिसी बंद केली असेल किंवा काही कारणांमुळे बंद झाले असेल, तर तुम्ही ती आजपासून पुन्हा सुरू करू शकता. बंद केलेली एलआयसी पॉलिसी रीस्टार्ट करण्याची शेवटची तारीख ३१ ऑक्टोबर होती, परंतु तुम्ही अजूनही ती पुन्हा सुरू करू शकता.

तुम्ही रु. 1 ते रु. 3 लाखांपर्यंतची खात्रीशीर मुदत असलेली पॉलिसी सुरू करू शकता. यासाठी विलंब शुल्कात 30 टक्के किंवा 3500 रुपये सवलत असेल. ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या पॉलिसींवर विलंब शुल्कात ३० टक्के किंवा ४ हजार रुपयांपर्यंत सूट मिळेल.