Dearness Relief DR vs DA Difference: केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या उत्पन्नामध्ये महागाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. जेव्हा कधी वेतनवाढ किंवा महागाईपासून दिलासा देण्याचा विषय निघतो, तेव्हा 'डीए'ची चर्चा सर्वाधिक होते.

सध्या संरक्षण दलातील कर्मचार्‍यांसह देशातील सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनभोगी या महागाई भत्त्याचा आणि महागाई सवलतीचा (DR) लाभ घेत आहेत. महागाई भत्ता म्हणजे कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा असा भाग असतो, जो वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च भरुन काढण्यासाठी दिला जातो. केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी (Employees) वर्षातून दोनदा यात सुधारणा केली जाते.

अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (AICPI) 12 महिन्यांच्या सरासरी आकडेवारीच्या आधारे आणि 7व्या वेतन आयोगाच्या सूत्रानुसार ही वाढ ठरवली जाते. साधारणपणे मार्च आणि ऑक्टोबरमध्ये याची घोषणा होते आणि त्याचा लाभ जानेवारी व जुलैपासून लागू होतो.

2021 पासून आतापर्यंत 7व्या वेतन आयोगांतर्गत महागाई भत्त्यात 10 वेळा वाढ करण्यात आली. यात जुलै 2021 मध्ये सर्वाधिक 11 टक्क्यांची वाढ झाली होती. त्यानंतर जानेवारी 2025 मध्ये 2 टक्के आणि जुलै 2025 मध्ये 3 टक्के वाढ झाली. तर अलीकडेच एप्रिल 2026 मध्ये जाहीर झालेल्या 2 टक्क्यांच्या वाढीमुळे आता महागाई भत्त्याचा दर मूळ वेतनाच्या 60 टक्क्यांवर पोहोचला.

अनेक कर्मचार्‍यांना प्रश्न पडतो की, महागाई भत्ता पगाराचा भाग असतो का आणि त्यावर कर लागतो का? तर याचे उत्तर 'हो' असे आहे. डीए हा कर्मचार्‍याच्या एकूण वेतन पॅकेजचा (CTC) हिस्सा असून तो दरमहा खात्यात जमा होतो. हा भत्ता पूर्णपणे करपात्र (Taxable) असतो. कर्मचारी ज्या आयकर स्लॅबमध्ये येतो, त्यानुसार त्यावर कर आकारला जातो. तसेच, आयकर नियमांनुसार, आयकर रिटर्न (ITR) दाखल करताना वेतनाच्या तपशिलामध्ये महागाई भत्त्याची माहिती स्वतंत्रपणे दाखवणे बंधनकारक आहे.

सध्याच्या काळात हा भत्ता कर्मचार्‍यांसाठी सुरक्षा कवच ठरत आहे, कारण एप्रिल 2026 मध्ये किरकोळ महागाई दर 3.48 टक्के आणि अन्नधान्याची महागाई 4.20 टक्क्यांवर पोहोचली. दूध, भाज्या आणि इंधनाचे दर वाढल्याने घरगुती बजेटवर ताण पडत असताना 'डीए'मुळे मोठा आधार मिळतो. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चे तेल आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती पाहता, आगामी जुलै महिन्यात सरकारकडून आणखी एक महागाई भत्ता वाढ मिळण्याची शक्यता कर्मचारी वर्तवत आहेत.

डीए आणि डीआर (Dearness Relief) मध्ये फरक एवढाच आहे की, डीए कार्यरत कर्मचार्‍यांना मिळतो तर डीआर पेंशनधारकांना दिला जातो. घरभाडे भत्ता (HRA) हा खाजगी क्षेत्रातही मिळतो आणि त्यावर ठराविक मर्यादेपर्यंत करातून सूट मिळते, मात्र डीए आणि डीआरवर कोणतीही सूट मिळत नाही.

केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या वेतन आणि भत्त्यांची पुनर्रचना करण्यासाठी सरकार दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन करते. त्यानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जानेवारी 2025 मध्ये 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली होती, ज्याचे 'टर्म्स ऑफ रिफरन्स' नोव्हेंबर 2025 मध्ये जारी करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई या 8व्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा आहेत. तर वित्त तज्ज्ञ प्रोफेसर पुलक घोष हे सदस्य आणि माजी आयएएस अधिकारी पंकज जैन हे या आयोगाचे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहत असून, हा आयोग पुढील काळातील नवीन वेतन संरचनेवर आपल्या शिफारसी सादर करणार आहे.