Gratuity And Pension New Rule: केंद्रीय कर्मचार्‍यांना डीए आणि बोनस दिल्यानंतर आता सरकार 18 महिन्यांची थकबाकी देण्याचा विचार करु शकते, परंतु दरम्यान, सरकारने एक मोठा नियम बदलला आहे. वास्तविक, सरकारनेही कर्मचाऱ्यांना सक्त ताकीद दिली असून, कर्मचाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास निवृत्तीनंतरच्या निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅच्युइटीपासून वंचित राहावे लागेल. म्हणजेच, कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते.

वास्तविक, सरकारने कर्मचाऱ्यांना (Employees) कामाबाबत इशारा दिला आहे. सरकारच्या नव्या नियमांनुसार, एखाद्या कर्मचाऱ्याने कामात हलगर्जीपणा केल्यास निवृत्तीनंतर त्याची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी थांबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा आदेश केंद्रीय कर्मचार्‍यांना लागू राहील, परंतु पुढे जाऊन राज्येही त्याची अंमलबजावणी करु शकतात.

अधिसूचना जारी केली

केंद्र सरकारने (Central Government) अलीकडेच केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 अंतर्गत अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच CCS (पेन्शन) नियम 2021 चा नियम 8 बदलला आहे, ज्यामध्ये अनेक नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्याने त्याच्या कार्यकाळात कोणताही गंभीर गुन्हा किंवा निष्काळजीपणा दाखवल्यास निवृत्तीनंतर त्याची ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन बंद केली जाईल.

विशेष म्हणजे, बदललेल्या नियमांची माहिती केंद्राने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवली आहे. एवढेच नव्हे तर दोषी कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळाल्यास त्यांचे पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याची कारवाई करण्यात यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच, सरकार यावेळी या नियमाबाबत सक्त झाले आहे.