केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) आणि कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांची घोषणा केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पाम तेल मिशनच्या (Palm Oil Mission)अंमलबजावणीला मंजुरी दिली असून यासाठी सरकार एकूण 11,040 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या योजनेचा उद्देश तेलबिया आणि पाम तेलाचे क्षेत्र आणि उत्पादन वाढवणे हाच असणार आहे. राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत पाम तेलाचे उत्पादन वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट या योजनेतून असणार आहे. (Central government will invest on Palm Oil Mission)

हे होणार फायदे

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, 'यामुळे भांडवली गुंतवणूक वाढेल, रोजगारनिर्मिती होण्यास मदत होईल, आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.' यासोबतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पाम तेलाशी संबंधित उद्योग उभारण्यासाठी पाच कोटी रुपयांची मदत देखील जाहीर केली आहे. जगभरात सुमारे 80 दशलक्ष टन पाम तेल तयार केले जाते. भारत देशांतर्गत वापरासाठी इंडोनेशिया आणि मलेशियामधून पाम तेल आयात करतो. देशातील पाम तेलाची आयात जुलैमध्ये 43 टक्क्यांनी घटून 465,606 टनांवर आली होती . मागील पाच महिन्यांतील ही सर्वात कमी आयात होती.

पूर्वी सरकारने कमी केले होते कच्च्या पाम तेलावरील आयात शुल्क

यापूर्वी, देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किंमती कमी करण्यासाठी सरकारने कच्च्या पाम तेलावरील आयात शुल्क 10 टक्के केले होते. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाने म्हटले होते की इतर पाम तेलावरील आयात शुल्क 37.5 टक्के असेल. आयात शुल्काचे नवीन दर 30 जून ते 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत लागू आहेत. यापूर्वी कच्च्या पाम तेलावर 15 टक्के आणि आरबीडी पाम तेल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम स्ट्रेन आणि इतर पाम तेलावर 45 टक्के मूलभूत सीमाशुल्क होते.

प्रादेशिक कृषी विपणन महामंडळासाठी 77.45 कोटींचे पॅकेज मंजूर

त्याचबरोबर या बैठकीत आर्थिक व्यवहारांवरील कॅबिनेट समितीने राज्य संचालित ईशान्य प्रादेशिक कृषी विपणन महामंडळ मर्यादित (NERAMAC) च्या पुनरुज्जीवनासाठी 77.45 कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. ईशान्य प्रादेशिक कृषी विपणन महामंडळ हा उत्तर पूर्व क्षेत्राच्या विकास मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे.