Central government will invest on Palm Oil Mission Dainik Gomantak
अर्थविश्व

आता खाद्यतेल होणार स्वस्त, केंद्र सरकारची नवी योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पाम तेल मिशनच्या (Palm Oil Mission)अंमलबजावणीला मंजुरी दिली असून यासाठी सरकार एकूण 11,040 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

दैनिक गोमन्तक

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) आणि कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांची घोषणा केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पाम तेल मिशनच्या (Palm Oil Mission)अंमलबजावणीला मंजुरी दिली असून यासाठी सरकार एकूण 11,040 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या योजनेचा उद्देश तेलबिया आणि पाम तेलाचे क्षेत्र आणि उत्पादन वाढवणे हाच असणार आहे. राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत पाम तेलाचे उत्पादन वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट या योजनेतून असणार आहे. (Central government will invest on Palm Oil Mission)

हे होणार फायदे

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, 'यामुळे भांडवली गुंतवणूक वाढेल, रोजगारनिर्मिती होण्यास मदत होईल, आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.' यासोबतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पाम तेलाशी संबंधित उद्योग उभारण्यासाठी पाच कोटी रुपयांची मदत देखील जाहीर केली आहे. जगभरात सुमारे 80 दशलक्ष टन पाम तेल तयार केले जाते. भारत देशांतर्गत वापरासाठी इंडोनेशिया आणि मलेशियामधून पाम तेल आयात करतो. देशातील पाम तेलाची आयात जुलैमध्ये 43 टक्क्यांनी घटून 465,606 टनांवर आली होती . मागील पाच महिन्यांतील ही सर्वात कमी आयात होती.

पूर्वी सरकारने कमी केले होते कच्च्या पाम तेलावरील आयात शुल्क

यापूर्वी, देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किंमती कमी करण्यासाठी सरकारने कच्च्या पाम तेलावरील आयात शुल्क 10 टक्के केले होते. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाने म्हटले होते की इतर पाम तेलावरील आयात शुल्क 37.5 टक्के असेल. आयात शुल्काचे नवीन दर 30 जून ते 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत लागू आहेत. यापूर्वी कच्च्या पाम तेलावर 15 टक्के आणि आरबीडी पाम तेल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम स्ट्रेन आणि इतर पाम तेलावर 45 टक्के मूलभूत सीमाशुल्क होते.

प्रादेशिक कृषी विपणन महामंडळासाठी 77.45 कोटींचे पॅकेज मंजूर

त्याचबरोबर या बैठकीत आर्थिक व्यवहारांवरील कॅबिनेट समितीने राज्य संचालित ईशान्य प्रादेशिक कृषी विपणन महामंडळ मर्यादित (NERAMAC) च्या पुनरुज्जीवनासाठी 77.45 कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. ईशान्य प्रादेशिक कृषी विपणन महामंडळ हा उत्तर पूर्व क्षेत्राच्या विकास मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Goa Mining: 'गाव नष्ट होऊ देणार नाही!' होंडा ग्रामसभेत 'सोलये' खाणीचा प्रश्न ऐरणीवर; एनओसी रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार

Goa Sexual Assault Case: वेर्णा सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील सहआरोपीला सशर्त जामीन मंजूर; दक्षिण गोवा जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल!

Property Dispute Attack: आंबावलीत मालमत्तेच्या वादातून तुफान हाणामारी! लाकडी दांड्याने हल्ला करुन वृद्धाला केले गंभीर जखमी; चौघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा

Rahul Gandhi: 'केवळ रस्त्यावर उतरुन सत्तापालट होत नाही', 'अच्छे दिन'च्या धर्तीवर 2029 साठी राहुल गांधींचा प्लॅन काय? 12 महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे आव्हान

CJP Protest: ‘सीजेपी’चे आंदोलक पोलिसांच्या रडारवर, 300 अज्ञातांविरोधात गुन्हा; धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप

SCROLL FOR NEXT