केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना (Farmers) मोठी भेट देण्याची तयारी करत आहे . नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या रकमेत दुपटीने वाढ केल्याची चर्चा आहे. कृषी मंत्रालयाने नैसर्गिक शेतीसाठी 2500 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला असून तो लवकरच कॅबिनेटकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाऊ शकतो. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार मदत रकमेत वाढ करत आहे.

2026 पर्यंत 5 ते 6 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या अंतर्गत आर्थिक मदतीची रक्कम 12,200 रुपयांवरून 32,500 रुपये प्रति हेक्टरपर्यंत वाढवता येईल. बिझनेस लाइनच्या अहवालानुसार, आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशात नैसर्गिक शेतीचे क्षेत्र 4.09 लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि केरळसह 8 राज्यांतील शेतकऱ्यांना आधीच सुरू असलेल्या आर्थिक सहाय्य योजनांद्वारे 49.81 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

या 290 जिल्ह्यांमध्ये पदोन्नती दिली जाणार नाही

कृषी क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या एकूण खतांपैकी 85 टक्के खतांचा वापर देशातील 290 जिल्ह्यांमध्ये होतो. या जिल्ह्यांमध्ये सरकार नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणार नाही, कारण उत्पादनात घट होऊ शकते, असा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. सुरुवातीला, आदिवासी आणि नैसर्गिक शेती ज्या भागात आधीच होत आहे अशा भागात याचा प्रचार केला जाईल. कृषी मंत्रालयाने एक समिती स्थापन केली आहे, जी नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचा दर्जा काय असावा हे सांगेल.

ब्रँडिंगही केले जाईल

सरकारची योजना केवळ नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी नाही, तर या उत्पादनांच्या ब्रँडिंगचीही व्यवस्था केली जाईल. ही नवीन संकल्पना असल्याचे एका तज्ज्ञाने सांगितले. नैसर्गिक शेतीच्या यशस्वीतेसाठी, ते सेंद्रिय शेतीवर ब्रँड केले पाहिजे. नैसर्गिक शेती उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करावे लागेल. सरकारने मंडळ स्थापन केल्यास निर्यात सुलभ होऊन शेतकऱ्यांना फायदा होईल.