Central Government Airfare Policy India: केंद्र सरकारने हवाई भाड्याबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, 'भारतीय वायुसेना नियम 2026' चे नोटिफिकेशन जारी केले. हा नवीन नियम 1 जानेवारी 2027 पासून देशभरात लागू होणार आहे. जर तुम्ही विमानाने वारंवार प्रवास करत असाल, तर या निर्णयाचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर आणि प्रवासाच्या बजेटवर होणार आहे.

नवीन हवाई भाडे धोरणानुसार, आता सामान्य दिवसांमध्ये विमानाचे तिकिट दर कमी करणे किंवा वाढवणे यामध्ये सरकार कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. विमान कंपन्यांना त्यांच्या ऑपरेशनल कॉस्टनुसार तिकिटांचे दर ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले. सरकार आता विमानांच्या भाड्यावर कोणतीही मर्यादा किंवा 'कॅप' घालणार नाही. मात्र, सरकार या प्रक्रियेतून पूर्णपणे मागे हटलेले नाही. देशात एखादी आपत्कालीन परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती किंवा विशेष परिस्थिती निर्माण झाल्यास, प्रवाशांची (Passenger) लूट थांबवण्यासाठी सरकारकडे हस्तक्षेपाचा विशेष अधिकार कायम असणार आहे.

या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे प्रवाशांना आता 'हिडन चार्जेस'पासून मुक्ती मिळणार आहे. नवीन नियमांनुसार, विमान कंपन्यांना पारदर्शकता ठेवावीच लागेल. कंपन्यांनी ठरवलेल्या भाड्याची संपूर्ण माहिती एव्हिएशन रेग्युलेटरकडे सादर करावी लागेल. तसेच, तिकिटाचा पूर्ण तपशील, ज्यामध्ये मूळ भाडे, कर, तिकिट रद्द करण्याचे शुल्क आणि रिफंड पॉलिसीची माहिती आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर स्पष्टपणे जाहीर करावी लागेल.

थोडक्यात सांगायचे तर, 1 जानेवारी 2027 पासून विमान कंपन्यांना आपल्या मागणीनुसार दर ठरवण्याची मुभा मिळणार असली, तरी प्रवाशांना तिकिट बुक करताना एका-एका रुपयाचा पारदर्शक हिशोब पाहायला मिळेल.