केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकार केवळ देशांतर्गत उत्पादन स्वस्त करण्याच्या धोरणावरच काम करत नाही, तर देशातंर्गत उत्पादनला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यासाठीही काम करतात. यावर्षी 2022-23च्या अर्थसंकल्पात अशीच एक योजना तयार केली जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार भारतीय उत्पादनांच्या परदेशात मार्केटिंग मोहिमेबाबत खूप गंभीर असून, बजेटमध्ये (Budget) याबाबत मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे. Budget 2022

निर्यातीतील जागतिक स्पर्धेच्या दृष्टीने भारताचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी भारतीय उत्पादनांचे मार्केटिंग (Market) वाढवण्यावर मोठा भर दिला जाणार आहे. यासोबतच व्यावसायिकांच्या रोख रकमेच्या समस्येवर मात करण्यासाठी उपाययोजना जाहीर करण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही प्रदेशातील व्यावसायिक जे आपल्या उत्पादनांची परदेशात चांगली विक्री करतील, त्यांना करात सवलत देण्याची व्यवस्था यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे. तसेच परदेशात डिजिटल प्रचार मोहिमेद्वारे होणाऱ्या खर्चासाठीही कर सवलत मिळण्याची शक्यता एका अर्आथतज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

कॅश फ्लो समस्येवर मात करण्याचे संभाव्य मार्ग

छोट्या आणि मध्यम निर्यातदारांसाठीही केंद्र सरकार (Central Government) यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात दुहेरी कर कपात योजना आणण्याचा विचार करत आहे. या योजनेंतर्गत आंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग खर्चावर दुप्पट कर सूट मिळण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, परदेशी मंजुरी, नवीन बाजारपेठेचा शोध, जाहिरात खर्चावर सूट देण्याच्या शक्यतेवर विचार सुरू आहे. अर्थसंकल्पात सरकार निर्यातदारांच्या कॅश फ्लो समस्येवर मात करण्यासाठी उपाययोजना करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

यासाठी निर्यात कर्जासाठी ई-वॉलेट योजना राबविण्याचा विचार केंद्रसरकार करत आहे. मागील वर्षी झालेल्या निर्यात नोंदणीच्या आधारे व्यावसायिकांना अतिरिक्त र्जही दिले जाऊ शकते. खरेदीच्या वेळी ई-वॉलेटचा वापर केला जाऊ शकतो. या सुविधेमुळे निर्यातीपूर्वी (Export) व्यापाऱ्यावर अतिरिक्त कराचा बोजा पडणार नाही. मात्र, असे असले तरी व्यापाऱ्याला या वॉलेटमधून रोख रक्कम काढण्याची किंवा पैसे खर्च करण्याची सुविधा मिळणार नाही.