या वर्षी अर्थसंकल्पात एक्सपोर्ट सेक्टरला मोठी चालना मिळू शकते. कोरोनाच्या (corona) काळात निर्यात वाढवण्याच्या उद्देशाने निर्यातदारांसाठी (Export) मोठी सवलत जाहीर केली जाऊ शकते. सरकारने निर्यातीचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठवले आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी 400 अब्ज डॉलरचे लक्ष्य आहे. सीएनबीसी आवाजच्या अहवालानुसार, सरकार एक्सपोर्ट क्रेडिटसाठी इ-वॉलेट स्कीमचा विचार करू शकते.

या योजनेअंतर्गत जेव्हा एखादा निर्यातदार (Export) वस्तु बनवण्यासाठी कच्चा माल आयात करतो तेव्हा त्यावरील कर त्याच्या इ-वॉलेटमध्ये जमा केला जाईल. मागील वर्षाच्या सरासरी उलाढालीनुसार एक्सपोर्टच्या इ-वॉलेटमध्ये आगाऊ क्रेडिट (Credit) केले जाईल. आगाऊ क्रेडिट गणना ते उत्पादन आणि निर्यात करते त्या उत्पादनाच्या श्रेणीवर लावलेल्या कराच्या आधारावर केली जाईल. अशा प्रकारे, निर्यातदारांकडे कर (Tax) भरण्यासाठी अतिरिक्त तरलता असेल.

* इ- वॉलेट योजनेबाबत पहिली सुचना

अहवालात असे म्हंटले आहे की जीएसटी परिषदेने 2017 मध्येच इ-वॉलेट सुरू करण्याची सूचना केली होती. सरकारला आता या सुचनेची अंमलबजावणी करायची आहे.याशिवाय आक्रमक मार्केटिंगला चालना दिली जाईल. याशिवाय, एमएसएमइसाठी दुहेरी कर कपात योजना देखील सुरू केली जाऊ शकते. या योजनेअंतर्गत, निर्यातदाराला विदेशी बाजारपेठेत जाहिरातीसाठी खर्च केलेल्या रकमेच्या दुप्पट एकूण करपात्र रकमेतील कपातीचा लाभ मिळतो.

*400 अब्ज डॉलरचे निर्यात लक्ष्य

2021-2022 मध्ये भारताला वस्तु आणि वस्तूंसाठी 400 अब्ज डॉलरचे निर्यात लक्ष्य गाठता येईल. 2021 संदर्भात वित्त मंत्रालायच्या प्रसिद्धीमध्ये ही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. वित्त मंत्रालयाने लिहिले आहे की भारत निर्यात लक्ष्य गाठण्याच्या मार्गावर आहे आणि नोव्हेंबरपर्यंत दोन तुतीयांश लक्ष्य गाठले आहे.

*डिसेंबर निर्यातीत 37टक्के वाढ

डिसेंबरमध्ये निर्यात 37 टक्क्यानी वाढून 37. 29 अब्ज झाली आहे. या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत व्यापारी मालाच्या निर्यातीने 300 अब्जचा टप्पा ओलांडला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत निर्यात 103 अब्ज एवढी उच्चांकी आहे. निर्यात लक्ष्य गाठण्याच्या मार्गावर आहे आणि या आर्थिक वर्षात निर्यात 400 अब्ज डॉलरचे लक्ष्य पार करू शकते.