High Speed Rail Project: देशातील पहिली बुलेट ट्रेन मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यान धावण्याची तयारी जोरात सुरु आहे. परंतु मुंबईच्या विक्रोळीमध्ये सुरु केलेल्या भूसंपादनाविरोधात महाराष्ट्र सरकार आणि NHSRCL यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

दरम्यान, गोदरेज अँड बॉयसच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हा महत्त्वाचा प्रकल्प असून जनतेच्या हितासाठी आहे, असे न्यायालयाच्या वतीने सांगण्यात आले.

न्यायमूर्ती आरडी धानुका आणि न्यायमूर्ती एमएम साठये यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सार्वजनिक हिताला प्राधान्य दिले जाईल.

बुलेट ट्रेन 21 किमी भूमिगत राहील

मुंबई (Mumbai) ते अहमदाबाद दरम्यानच्या 508.17 किमी रेल्वे ट्रॅकपैकी 21 किमी भूमिगत असेल. भुयारी बोगद्याचा एन्ट्री प्‍वाइंट विक्रोळीतील गोदरेजच्या जमिनीवर येतो. राज्य सरकार आणि नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) यांनी कंपनीमुळे संपूर्ण प्रकल्पाला विलंब होत असल्याचा दावा केला होता.

गोदरेज अँड बॉईस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडच्या विक्रोळी परिसरातील जागा वगळता संपूर्ण प्रकल्प मार्गाची संपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याचे सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले.

264 कोटींची भरपाई दिली

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये 264 कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. गोदरेज अँड बॉयसने महाराष्ट्र सरकारने 15 सप्टेंबर 2022 रोजी त्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती.

2026 पासून ही ट्रेन रुळावर धावण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय, बुलेट ट्रेनच्या भाड्याबाबतही रेल्वेमंत्र्यांच्या वतीने संकेत देण्यात आले.

भाडे किती आहे

एका कार्यक्रमादरम्यान रेल्वेमंत्र्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले होते की, बुलेट ट्रेनच्या भाड्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.

परंतु ती लोकांपर्यंत पोहोचेल. ते पुढे म्हणाले की, बुलेट ट्रेनच्या (Bullet Train) भाड्यासाठी फर्स्ट एसी आधार बनवला जाईल. यावरुन बुलेट ट्रेनमधील प्रवासाचे भाडे फर्स्ट एसीच्या आसपास असेल असा अंदाज लावता येतो.