सरकारने बुधवारी संसदेत (Parliament) सांगितले की चालू आर्थिक वर्षाच्या (Financial Year) पहिल्या सहा महिन्यांत भारत आणि चीनमधील (India -china) व्यापार तूट USD 30.07 अब्ज इतकी होती. वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल (Anupriya Patel) यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की, एप्रिल-सप्टेंबर दरम्यान भारताची चीनला निर्यात 12.26 अब्ज डॉलर्स होती तर आयात 42.33 अब्ज डॉलर्स होती.त्यांच्या मते, 2014-15 मध्ये चीनमधून 60.41 अब्ज डॉलरची आयात होती, ती 2020-21 या आर्थिक वर्षात 65.21 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली आहे. तथापि, 2019-20 आणि 2020-21 या आर्थिक वर्षांमध्ये आयातीत कोणतीही वाढ झालेली नाही. अनुप्रिया पटेल म्हणाल्या, 'सरकारने चीनसोबत अधिक संतुलित व्यापार धोरणासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. यामध्ये चीनला भारतीय निर्यातीवरील गैर-शुल्क अडथळे दूर करण्यासाठी द्विपक्षीय भागीदारीचाही समावेश आहे.(Big impact on India china trade business)

प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम (PLI) केवळ देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणार नाही तर गुंतवणूक आकर्षित करण्यास आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करेल, असे ते म्हणाले. चीनमधून आयात केल्या जाणार्‍या प्रमुख वस्तूंमध्ये दूरसंचार उपकरणे, संगणक हार्डवेअर, खते, इलेक्ट्रॉनिक घटक, रसायने आणि

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे कर्ज दुप्पट

तर दुसरीकडे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) चे एकूण कर्ज तीन वर्षांत दुप्पट होऊन 3,38,250 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. मार्च 2018 मध्ये हा आकडा 1,22,561 कोटी रुपये होता. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.ते म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत 58,408 किमी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून 52,479 किमी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यात आले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत डोंगराळ आणि सीमावर्ती भागात 70,733 कोटी रुपये खर्चून 4,358 किमी राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.