Reserve Bank of India: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून बँकिंग नियमांचे पालन न केल्याबद्दल अनेक बँकांवर यापूर्वीच कारवाई करण्यात आली आहे.

31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात आठ बँकांचे परवाने आरबीआयने रद्द केले. याशिवाय सोमवारी (24 जानेवारी) मध्यवर्ती बँकेने चार बँकांना मोठा दंड ठोठावला होता.

यातच, आरबीआयने आता केरळस्थित अदूर को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. सेंट्रल बँकेने नॉन-बँकिंग संस्था (NBFC) म्हणून काम करण्याची परवानगी दिली आहे.

24 एप्रिल 2023 पासून अधिसूचना लागू होईल

RBI ने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, बँकेचा परवाना रद्द करणे 24 एप्रिल 2023 रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून प्रभावी झाले आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, अदूर को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेडला बँकिंग नियमन कायद्यांतर्गत भारतातील बँकिंग व्यवसायासाठी 3 जानेवारी 1987 रोजी बँकिंग परवाना देण्यात आला होता.

बँकेचा परवाना रद्द करण्याची अधिसूचना 24 एप्रिल 2023 रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून प्रभावी झाली आहे.

बँक NBFC प्रमाणे काम करेल

आरबीआयने जारी केलेल्या अधिसूचनेत बँकेला तात्काळ बँकिंग व्यवहार बंद करण्यास सांगितले आहे.

RBI च्या मते, बँक आणि NBFC मधील प्रमुख फरक म्हणजे बँक (Bank) ही लोकांना बँकिंग सेवा प्रदान करण्यासाठी सरकारने अधिकृत केलेली संस्था आहे. त्याचवेळी, NBFC ही बँक परवान्याशिवाय लोकांना बँकिंग सेवा पुरवणारी कंपनी आहे.

यापूर्वी, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात 8 बँकांचे परवाने रद्द केले आहेत. अदूर को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेचा परवाना रद्द झाल्याची नवीन आर्थिक वर्षातील पहिलीच घटना आहे.

आरबीआयने दिलेल्या माहितीत असे सांगण्यात आले की, 31 मार्च रोजी संपणाऱ्या 2022-23 या आर्थिक वर्षात आठ सहकारी बँकांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. नियमांचे पालन न केल्याने रिझर्व्ह बँकेने या बँकांवर 114 वेळा दंडही ठोठावला आहे.

ग्राहकांच्या पैशाचे काय होणार?

ज्या खातेदारांचे पैसे अदूर को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेत जमा आहेत, त्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षणाचा लाभ मिळेल. हा विमा विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून उपलब्ध आहे.

DICGC ही रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे, जी सहकारी बँकेच्या ग्राहकांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते.

अदूर को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेत 5 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी ठेवी असलेल्या ग्राहकांना DICGC कडून पूर्ण दावा मिळेल. परंतु ज्या ग्राहकांच्या खात्यात 5 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा आहे, त्यांना पूर्ण रक्कम मिळणार नाही.

गेल्या आर्थिक वर्षात या बँकांचे परवाने रद्द करण्यात आले होते.

1. मुधोळ सहकारी बँक

2. मिलथ को-ऑपरेटिव्ह बँक

3. श्री आनंद को-ऑपरेटिव्ह बँक

4. रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक

5. डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक

6. लक्ष्मी सहकारी बँक

7. सेवा विकास सहकारी बँक

8. बाबाजी दाते महिला अर्बन बँक