सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयाने देशातील अनेक टेलिकॉम कंपन्याला मोठा धक्का बसला आहे. आणि या निर्णयाने सगळ्यात मोठा फटका एअरटेल आणि वोडाफोन कंपनीला बसणार असल्याचे बोलले जात आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आज एजीआर (अ‍ॅडजस्टर्ड ग्रॉस रेव्हेन्यू) च्या फेर-गणनासाठी दूरसंचार कंपन्यांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे.एजीआर म्हणजेच टेलिकॉम कंपन्यांना द्यावा लागणार एक कर आहे जो टेलिकॉम ऑपरेटर वापर आणि परवाना शुल्क दूरसंचार विभागाकडून आकारला जातो या याचिकेत टाटा टेलिसर्व्हिसेस देखील सहभागी आहेत. टेलिकॉम कंपन्यांनी जी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती त्या याचिकेत कंपन्यांनी असे म्हटले होते की जी थकबाकी आहे त्या थकबाकीदार एजीआरच्या मोजणीत चूक झाली असून त्याची मोजणी किंवा गणना पुन्हा घ्यावी.

न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. या बातमीनंतर व्होडाफोन आयडियाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की एजीआर प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचे पुनर्मूल्यांकन केले जाणार नाही.

दूरसंचार कंपन्यांवरील एकूण एजीआर थकबाकी 1.47 लाख कोटी रुपये इतकी असून यात भारती एअरटेलला, 43,780 कोटी तर व्होडाफोन आयडियाला 58,000 कोटी रुपये इतकी थकबाकी संबंधित संस्थेला द्यायची आहे. त्यात सद्यस्थितीला व्होडाफोन आणि एअरटेलने काही रक्कम जमा केली असून . बाकी पैसे आता द्यावे लागणार आहेत .

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एजीआर भरण्यासाठी एअरटेल, व्होडाफोन आणि आयडिया यांना 10 वर्षांची मुदत दिली होती. या कंपन्यांनी कोर्टाला सांगितले होते की जर आता एजीआर पेमेंटचा ऑर्डर देण्यात अली तर कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागेल.

टेलिकॉम कंपन्यांना दिले जाणारे 10 वर्षांचे अधिग्रहण 01 एप्रिल 2021 पासून सुरू झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की दूरसंचार कंपन्यांना एजीआर थकबाकीचा 10 टक्के हिस्सा 31 मार्च 2021 पर्यंत द्यावा लागेल. त्याचबरोबर उर्वरित पैसे दरवर्षी 7 फेब्रुवारी रोजी हप्त्याच्या स्वरूपात द्यावे लागतील. यासाठी सर्व व्यवस्थापकीय संचालक, कंपन्यांचे अध्यक्ष यांना प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल असेही कोर्टाने सांगितले आहे.