आताच्या घडीला संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. या अधिवेशनात सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना सरकारकडून उत्तरे देण्यात आली आहेत. यामध्ये भारतातील बँकामधील निष्क्रिय खाती आणि यामधील रकमेसंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी राज्यसभेला दिलेल्या माहितीनुसार, 31 मार्च 2021 ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात जमाबंदी आणि एनबीएफसी खात्यांमध्ये अनुक्रमे 64 कोटी आणि 71 लाख रुपयांची रक्कम असून, ती गेल्या 7 वर्षांपासून तशीच पडून आहे. रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank) एका वर्षांहून अधिक निष्क्रिय किंवा कोणताही व्यवहार झालेल्या खात्यांचे दरवर्षी मूल्यांकन करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच खात्यांच्या निष्क्रियतेबाबत खातेधारकांकडून माहिती मागवण्यासंदर्भात निर्देश दिल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

दोन वर्षांपेक्षा अधिक निष्क्रिय खातेधारकांचे कायदेशीर वारस शोधण्यासाठी बँका विशेष अभियान राबवू शकतात, असेही यावेळी सांगण्यात आले आहे. तसेच 10 वर्षांपासून काहीच व्यवहार न झालेल्या खात्यांची (Accounts that have not been traded for 10 years) एक यादी संकेतस्थळावर सादर करण्याची सूचनाही बँकांना देण्यात आलेली आहे. तसेच देशातील बँकांमधील विविध खात्यांमध्ये 26 हजार कोटी रुपये पडून आहेत, यापैकी 9 कोटी अशी खाती आहेत, ज्यामध्ये गेल्या 10 वर्षांत कोणताही व्यवहार करण्यात आलेला नाही. यासंदर्भातील सर्व माहिती रिझर्व्ह बँकेकडून देण्यात आली आहे.

दरम्यान, पेट्रोल, डिझेलच्या वाढलेल्या दरांमुळे देशात दिवसेंदिवस महागाईचा कल वाढतच चालला आहे. कोथिंबिरीपासून ते टेलिकॉम कंपन्यांच्या रिचार्जपर्यंत सगळे दर वाढले आहेत. अलीकडेच केंद्र सरकारने (Central Government) पेट्रोल, डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी कमी केली होती. आता सरकारने पेट्रोल, डिझेलमागे केंद्र सरकारला किती रुपये मिळतात त्याची आकडेवारी दिली आहे. सन 2016 ते 2021 च्या पाच वर्षांच्या कालावधीत इंधनावर 11.74 लाख कोटी रुपयांचे केंद्रीय उत्पादन शुल्क जमा केले गेले आहे.

यात सेसचाही समावेश आहे. एप्रिल 2016 आणि मार्च 2021 दरम्यान इंधनावरील सेससह 11.74 लाख कोटींचा केंद्रीय उत्पादन शुल्क वसूल करण्यात आला आहे. राज्य सरकारांना केंद्रीय कर आणि शुल्कातील हिस्सा महिन्याला वितरित केला जातो. गेल्या वर्षी कोरोना संकटाच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमतीं घसरल्याने सरकारने उत्पादन शुल्कात चारवेळा वाढ केली होती. पेट्रोलच्या (Petrol) दरात 13 रुपये तर डिझेलमध्ये (Diesel) 16 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. सध्या केंद्र सरकार पेट्रोलवर 27.90 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर 21.8 रुपये उत्पादन शुल्क आकारत आहे.