8th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 8व्या वेतन आयोगाबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली. गेल्या अनेक दिवसांपासून या आयोगाच्या अंमलबजावणीकडे डोळे लावून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी वित्त मंत्रालयाने आता प्रक्रियेची सद्यस्थिती स्पष्ट केली.

संसदेत (Parliament) माहिती देताना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, 8व्या वेतन आयोगाला आपला सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. जोपर्यंत हा अधिकृत अहवाल सादर होत नाही, तोपर्यंत आयोगाच्या शिफारसी कधीपासून लागू होतील, याबाबत निश्चित दावा करणे घाईचे ठरेल. मात्र, या आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात आणि भत्त्यांमध्ये भरघोस वाढ होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर पगारात नेमकी किती वाढ होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जरी अद्याप कोणतीही अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली नसली, तरी जुन्या आकडेवारीवरुन काही अंदाज वर्तवले जात आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, 6व्या वेतन आयोगावेळी पगारात साधारण 40 टक्क्यांनी वाढ झाली होती, तर 7व्या वेतन आयोगात 'फिटमेंट फॅक्टर' 2.57 असल्याने पगार 23 ते 25 टक्क्यांनी वाढला होता. आता 8व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे. जर हा फॅक्टर वाढला, तर सध्या असलेला 18,000 रुपयांचा किमान मूळ पगार थेट 41,000 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो, अशी शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

केवळ मूळ पगारच नाही, तर कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि प्रवास भत्ता (TA) यामध्येही मोठी दुरुस्ती केली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यासोबतच त्यांच्या बचतीतही मोठी वाढ होणार आहे. विशेष म्हणजे, ज्या तरुण पिढीने सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहिले आहे, त्यांच्यासाठी 8वा वेतन आयोग एक सुवर्णसंधी ठरेल. नवीन भरती प्रक्रियेतून रुजू होणाऱ्या उमेदवारांना सुरुवातीपासूनच वाढीव पगार आणि चांगल्या सुविधा मिळतील, ज्यामुळे सरकारी नोकरीचे आकर्षण तरुणांमध्ये अधिक वाढेल.

या आयोगाचा लाभ केवळ सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर लाखो पेन्शनधारकांनाही मिळणार आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती अधिक भक्कम होईल. सध्या महागाईचा वाढता आलेख पाहता, या नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारसी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (Employees) मोठा आधार ठरणार आहेत. आता सर्वांचे लक्ष आयोगाच्या अहवालाकडे लागले असून, 18 महिन्यांच्या या कालावधीनंतर केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांसाठी कोणती मोठी घोषणा करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.