8th Pay Commission Pension Hike 2026: आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चेमुळे देशभरातील सुमारे 68 लाख पेन्शनर्स आणि 48 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. जसा-जसा आठव्या वेतन आयोगाचा विषय पुढे जात आहे, तसतसे पेन्शनधारकांसाठी मोठ्या बदलांची शक्यता वर्तवली जात आहे. पेन्शनर्स संघटनांनी सरकारसमोर काही महत्त्वाच्या आणि मोठ्या मागण्या ठेवल्या आहेत, ज्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होऊ शकतो.

या वेतन आयोगाचा फायदा घेणाऱ्यांमध्ये पेन्शनर्सची संख्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा सुमारे 40 टक्क्यांनी जास्त आहे. यातील बहुतांश पेन्शनर्स जुन्या पेन्शन योजनेच्या अंतर्गत येतात. फिटमेंट फॅक्टर ठरताच यांची बेसिक पेन्शन वाढणार आहे. विविध कर्मचारी व पेन्शनर्स संघटना जसे की, एन.सी.-जे.सी.एम., ए.आय.डी.ई.एफ., आणि बी.पी.एस. यांनी सरकारकडे अनेक प्रस्ताव सादर केले आहेत. संघटनांची प्रमुख मागणी आहे की, सध्या मिळणारी पेन्शनची रक्कम वाढवून ती शेवटच्या पगाराच्या 67 टक्के आणि फॅमिली पेन्शन 50 टक्के केली जावी.

याशिवाय, भारत पेंशनर्स समाजने किमान बेसिक पेन्शन थेट 45,000 रुपये करण्याची मागणी केली. तसेच रेल्वे संघटना आणि इतर फेडरेशनने नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी 'वन रँक वन पेन्शन' लागू करण्याची आणि पेन्शनला भारताच्या संचित निधीशी जोडण्याची मागणी केली.

सध्याच्या नियमांनुसार जुन्या पेन्शन (Pension) योजनेमध्ये शेवटच्या बेसिक पगाराच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते, तर फॅमिली पेन्शन 30 टक्के आहे. उदाहरणार्थ, जर शेवटचा बेसिक पगार 1,00,000 रुपये असेल, तर सध्या 50,000 रुपये पेन्शन मिळते. मात्र संघटनांच्या नव्या मागणीनुसार जर ही रचना बदलली, तर पेन्शनची रक्कम थेट 67,000 रुपयांपर्यंत आणि फॅमिली पेन्शन 50,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. हे सर्व आकडे सध्याच्या संघटनांच्या मागण्यांवर आधारित आहेत.

यावर अंतिम निर्णय आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच घेतला जाईल. जोपर्यंत सरकार याबाबत अधिकृत घोषणा करत नाही, तोपर्यंत सर्व पेन्शनर्सचे डोळे सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहेत.