8th Pay Commission One Year Completion Update: देशभरातील कोट्यवधी सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले. गेल्या एका वर्षात वेतन आयोगाच्या वतीने देशातील विविध भागांत अनेक कर्मचारी संघटनांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठका पार पडल्या. आता एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर, या आयोगाच्या शिफारसी नेमक्या कधी लागू होणार आणि संपूर्ण प्रक्रिया कशी असणार, याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
नियम आणि प्रक्रियेनुसार, वेतन आयोगाला आपला सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा अवधी देण्यात आला. या गणनेनुसार, येत्या मे 2027 पर्यंत वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल आणि शिफारसी सादर होण्याची दाट शक्यता आहे. आयोग आपली अधिकृत शिफारस सरकारला सोपवल्यानंतर, केंद्र सरकार त्या अहवालाची सखोल समीक्षा करेल. यामध्ये फिटमेंट फॅक्टर, मूळ वेतन, विविध भत्ते, पेन्शन आणि सेवेच्या अटी यांसारख्या सर्व मुद्द्यांची कसून तपासणी केली जाईल. यानंतर सरकार 'टर्म्स ऑफ रेफरन्स'मधील नियमांनुसार कोणत्या शिफारसी स्वीकारायच्या हे ठरवेल.
अंतिम निर्णय झाल्यानंतर सरकार नवीन अधिसूचना जारी करेल, ज्यामध्ये सुधारित वेतन रचना आणि प्रभावी तारखेची घोषणा केली जाईल. यानंतर संबंधित विभागांकडून कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव वेतनाची आणि पेन्शनची (Pension) गणना केली जाईल आणि नियमांनुसार थकबाकीचे पेमेंट केले जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेला आणि अंमलबजावणीला आणखी दोन ते तीन वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ 2027 मध्ये येणाऱ्या शिफारसींची प्रत्यक्षात पूर्ण अंमलबजावणी 2029 किंवा 2030 पर्यंत होऊ शकते.
या संपूर्ण प्रक्रीयेचा थेट फायदा देशातील तब्बल एक कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होणार आहे. यामध्ये सुमारे 50 लाख कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी आणि जवळपास 65 लाख पेन्शनर्सचा समावेश आहे. यात रेल्वे आणि संरक्षण दलातील कर्मचारी व आजी-माजी कर्मचाऱ्यांचाही मोठा सहभाग आहे. दरम्यान, विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी आयोगाच्या वतीने दिल्ली, जयपूर, देहराडून, बंगळुरु यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये बैठकांचे सत्र सुरु असून, नुकतीच मुंबईतही महत्त्वाची बैठक पार पडली.