Old Pension Scheme Updates: 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये उत्सुकता वाढली असतानाच, जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीनेही जोर धरला. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एका विशिष्ट प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देत त्यांच्यासाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.

सरकारच्या या निर्णयानुसार, अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना आता जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. केंद्रीय कार्मिक आणि पेन्शन मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या पेन्शन आणि पेन्शनभोगी कल्याण विभागाने (DoPPW) 22 जून 2026 रोजी एका अधिकृत आदेशाद्वारे ही घोषणा केली. या सवलतीचा लाभ अशा कर्मचाऱ्यांना मिळेल, ज्यांनी 31 डिसेंबर 2003 किंवा त्यापूर्वी अनुकंपा नियुक्तीसाठी आपले अर्ज सादर केले होते.

भारतात 1 जानेवारी 2004 पासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना अनिवार्य करण्यात आली. सुरुवातीला ही योजना केवळ सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठीच लागू होती; परंतु 1 मे 2009 पासून ती 18 ते 85 वर्षे वयोगटातील सर्व भारतीय नागरिकांसाठी ऐच्छिक तत्त्वावर खुली करण्यात आली. ही योजना 'पेन्शन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरण' द्वारे नियंत्रित केली जाते, ज्यामध्ये कोणताही भारतीय नागरिक किंवा अनिवासी भारतीय गुंतवणूक करु शकतो.

दुसरीकडे, 1 जानेवारी 2004 पूर्वी सरकारी सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळतो, जी एक निश्चित आणि सुरक्षित मासिक उत्पन्नाची हमी देते. या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम मासिक पेन्शन म्हणून मिळते. विशेष म्हणजे, या पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्याच्या (Employees) पगारातून कोणतीही कपात केली जात नाही आणि हा सर्व खर्च सरकार स्वतः उचलते. तसेच पेन्शनधारकांना कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वर्षातून दोनदा वाढणाऱ्या महागाई भत्त्याचा लाभही मिळतो.

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनसह अनेक कर्मचारी संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाचे मनापासून स्वागत केले. संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह पटेल यांनी सांगितले की, कर्मचाऱ्यांची ही अनेक वर्षांची जुनी मागणी अखेर पूर्ण झाली. मात्र, यासोबतच त्यांनी सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी पुन्हा लावून धरली. सध्या 8व्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने विविध शहरांमध्ये होणाऱ्या आढावा बैठकांमध्येही पेन्शनशी संबंधित अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून या नव्या निर्णयामुळे अनुकंपा धारकांना मोठा दिलासा मिळाला.